अब बुजुर्ग महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप विशेष योजना लागू करने की तैयारी में धामी सरकार

देहरादून, उत्तराखंड, 16 फरवरी। प्रदेश सरकार अब बुजुर्ग महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप विशेष योजना लागू करने की तैयारी में है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की पहल पर राज्य में वरिष्ठ महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और जरुरतों का सर्वे किया जा रहा है। 

महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी

इस सर्वे के आधार पर विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और आगामी वित्तीय वर्ष से योजना को लागू करने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रस्तावित योजना समाज के तीनों वर्ग—गरीब, मध्यम और सक्षम—की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सरकार ये समझना चाहती है कि इन वर्गों की वरिष्ठ महिलाओं के सामने जीवन यापन, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। 

पेंशन से आगे बढ़कर सहायता की तैयारी

अब तक जरूरतमंद महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, लेकिन सरकार पेंशन के अतिरिक्त पोषण और अन्य आवश्यक सहयोग पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ महिलाओं को आसपास के स्कूलों में संचालित पीएम पोषण योजना के तहत गर्म भोजन उपलब्ध कराने का विकल्प भी शामिल किया जा सकता है।

वीर नारियों और आपदा प्रभावित महिलाओं पर विशेष ध्यान

सैनिक बहुल राज्य होने के कारण यहां बड़ी संख्या में वीर नारियां निवास करती हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं की परिस्थितियां भी अलग हैं। विभाग इन सभी वर्गों से सीधे संवाद कर उनकी वास्तविक जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि परिवारों में उनकी देखभाल की स्थिति कैसी है।

महिला दिवस पर वरिष्ठ महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित

प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली बुजुर्ग महिलाओं को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए धामी सरकार की अन्य पहल

हाल ही में सरकार ने एकल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को स्वरोजगार परियोजनाओं में 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार का कहना है कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, ताकि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिल सके।