Engineers Swarn Jayanti Puram Scam: स्वर्ण जयंती पुरम घोटाले में चार सेवानिवृत्त समेत सात इंजीनियर शामिल

By  Bhanu Prakash March 10th 2023 05:41 PM

गाज़ियाबाद - स्वर्ण जयंती पुरम प्लॉट आवंटन घोटाले का दंश झेल रहे सात इंजीनियरों को सरकार से क्लीन चिट मिल गई है। इनमें से चार अवर अभियंता मोहम्मद बकर, अवर अभियंता राजबल सिंह सिसोदिया, अवर अभियंता अवधराज व सहायक अभियंता धीरज सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अवर अभियंता मनोज कुमार शर्मा, सुधीर कुमार सिंह व निरंकार सिंह तोमर कार्यरत हैं। इसमें 42 इंजीनियरों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था। संभागायुक्त ने कुछ लोगों की जांच पूरी कर शासन को भेजी थी।

जीडीए ने 1998 से 2003 के बीच स्वर्ण जयंती पुरम आवास योजना के तहत 1583 भूखंडों की 10 से अधिक योजनाओं की शुरुआत की थी। आवंटन के बाद निर्धारित राशि जमा नहीं कराने या प्लाट सरेंडर करने के कारण कई लोगों के आवंटन निरस्त कर दिये गये। रद्द किए गए 139 भूखंडों को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फरवरी 2005 से फरवरी 2007 के बीच दोबारा आवंटित किया गया।

रद्द किए गए प्लॉटों की बहाली का आरोप लगाया था।

जीडीए ने स्वर्णजयंतीपुरम में 137 भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद जीडीए कर्मचारी और बिल्डर ने मिलीभगत से रद्द भूखंडों के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया। पार्षद राजेंद्र त्यागी का आरोप है कि स्वर्णजयंतीपुरम योजना के तहत जितने भी प्लॉट रद्द किए गए थे, उन फाइलों को 2000 रुपये लेकर बिल्डरों को उपलब्ध करा दिया गया था। इसके बाद बिल्डर आवंटियों से संपर्क करते थे। इसके अलावा वह अपने नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी करवाता था।

12 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

2011 में पार्षद राजेंद्र त्यागी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वर्णजयंतीपुरम में कई इंजीनियरों ने प्लॉट आवंटन में घोटाला किया है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से जांच कराने को कहा था। बाद में, मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने स्वर्णजयंतीपुरम में मामले की जांच की।

संभागीय आयुक्त की जांच में इन्हें दोषी पाया गया था।

जीडीए के तत्कालीन वाइस चेयरमैन समेत कई अधिकारी दोषी पाए गए थे।

अब तक तीन को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस अभी तक आरोपी वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

कई कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। कुछ को निलम्बित कर दिया गया। कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।

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