UP Budget Today: 11 बजे पेश होगा यूपी का बजट, जानिए किन मुद्दों पर रहेगा सरकार का फोकस
ब्यूरो: योगी सरकार आज यानि सोमवार को बजट पेश करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट समावेशी होगा और इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ होगा। यह भाजपा सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला लगातार आठवां यूपी बजट होगा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया जाने वाला यह लगातार पांचवां बजट होगा।
जब योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को राज्य का बजट पेश करेगी तो बजट बुनियादी ढांचे के विकास, युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण पर होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, बजट का आकार 8-10% बढ़ने की संभावना है और यह लगभग 8 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
ये बजट UP को 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तम्भ बनेगाये बजट UP को 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तम्भ बनेगा : Suresh Kumar Khanna #PTC #ptcbharat #LatestNews #HindiNews #nationalnews #samachar #topnews #bignews #todaynews #politicalnews #Bjp #AamAdmiParty #IndianNationalCongress #UttarPradesh
Posted by PTC Bharat on Sunday, February 4, 2024
बीते रविवार को बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने के बाद खन्ना ने हस्ताक्षर किए, जिन्होंने कहा कि बजट उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ होगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट राज्य के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए कुछ न कुछ समावेशी होगा। खन्ना ने कहा कि यह युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्ग के लिए बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन पर ध्यान केंद्रित करेगा और कहा कि यह प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की पुन: स्थापना के साथ-साथ आधुनिक मापदंडों के आधार पर विकास के पथ पर चलने का एक दस्तावेज भी होगा।
खन्ना ने यह भी कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुसार, केंद्रीय करों से राज्य का हिस्सा लगभग 2,18,816 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 6.9 लाख करोड़ रुपये का बजट और 28,760.67 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें 2023-24 के लिए अयोध्या के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 175 करोड़ रुपये से अधिक शामिल थे।
भले ही 2023-2024 के लिए पेश किया गया बजट 28,760.60 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को शामिल करने के बाद 7 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया, लेकिन इस बार बजट का आकार बिना किसी पूरक मांग के 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। पर्यवेक्षकों को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ रियायतों की उम्मीद है।