सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार सख्त, नगरीय निकायों में अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सख्त योगी सरकार अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जा रही है। सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों को ऐसे अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नियमानुसार कार्रवाई के साथ ही इसकी जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर भी दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार पहले भी कड़े कदम उठा चुकी है। खासतौर पर भूमाफिया के चंगुल से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। इसी क्रम में अब नगरीय निकाय में यह अभियान चलाकर सरकारी भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।
पोर्टल पर दर्ज करानी होगी सूचना
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमियों, पार्क, तालाब, पोखर इत्यादि को चिन्हित करेंगे जिनका भूमाफिया या किसी के भी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हु उसको आईजीआरएस पोर्टल (एंटी भूमाफिया पोर्टल) पर राजस्व विभाग के सहयोग से दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से संबंधित सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। वहीं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इस सूचना को शासन को उपलब्ध कराएंगे।
2017 से प्रदेश में चल रहा एंटी भूमाफिया अभियान
मालूम हो कि प्रदेश में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2017 से प्रारंभ किया गया था। एंटी भू माफिया अभियान की समीक्षा के लिए चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसमें राज्य, मंडल, जनपद और तहसील स्तर पर समीक्षा होती है। मुख्य सचिव दया शंकर मिश्रा राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य विभागों के साथ ही प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग इस राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के सदस्य हैं। समय-समय पर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की जाती रहती है। हाल में संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं अवैध कब्जेदारों की सूचना एंटी भूमाफिया पोर्टल पर नगण्य है। भविष्य में राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक उच्च स्तर पर होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।