यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि यह दशकों की प्रशासनिक सुस्ती, समय पर सुधार न करने की नीतियां और राजनीतिक वादों के बोझ तले दबे एक पूरे सिस्टम के ढहने की कहानी है। आज स्थिति यह है कि राज्य के बिजली घर एक-एक करके दम तोड़ रहे हैं और सरकार को बाहर से बेहद महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

एक साथ ठप हुए 6 पावर प्लांट

पंजाब की बिजली व्यवस्था को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्य के सरकारी थर्मल पावर प्लांटों की छह इकाइयां तकनीकी खराबियों के चलते एक साथ बंद हो गईं। इसके कारण राज्य के अपने बिजली उत्पादन में सीधे तौर पर लगभग 1,800 मेगावाट की भारी कमी आ गई। यह गिरावट ऐसे नाजुक वक्त पर आई जब धान की रोपाई के कारण राज्य में बिजली की मांग अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर थी।

इस घाटे को पूरा करने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को नेशनल ग्रिड और बाहरी बिजली एक्सचेंजों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। बिजली एक्सचेंज से आपातकालीन स्थिति में खरीदी जाने वाली यह बिजली राज्य के अपने उत्पादन की तुलना में कई गुना महंगी होती है। रिपोर्ट बताती हैं कि संकट के दिनों में PSPCL को 10 रुपये प्रति यूनिट तक की भारी-भरकम दर पर बिजली खरीदनी पड़ी। पहले से ही भारी कर्ज और वित्तीय घाटे से जूझ रहे निगम के लिए यह फैसला 'कोढ़ में खाज' जैसा साबित हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सरकार को पता था कि धान का सीजन आने वाला है, तो ऐन वक्त पर यह सिस्टम इतना लाचार क्यों हो गया?

'बुढ़ापे' की मार झेलते थर्मल प्लांट

इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा लेहरा मोहब्बत स्थित 'गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट'। 920 मेगावाट की विशाल क्षमता वाले इस सरकारी प्लांट की चारों इकाइयां अचानक तकनीकी खामियों और फ्लाई ऐश के अत्यधिक जमाव के कारण ठप हो गईं। हालांकि, बाद में एक इकाई को जैसे-तैसे चालू किया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।

कोई भी पावर प्लांट एक दिन में खराब नहीं होता। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक, किसी भी पारंपरिक थर्मल प्लांट की औसत आर्थिक आयु लगभग 25 वर्ष होती है। पंजाब के रोपड़ थर्मल प्लांट की कई इकाइयां 30 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी हैं, यानी वे अपनी उम्र पूरी कर 'बूढ़ी' हो चुकी हैं। इन पुराने पड़ चुके संयंत्रों को भारी मरम्मत, आधुनिक तकनीक और बड़े निवेश की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से, पूर्ववर्ती सरकारों ने इन प्लांटों के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने के बजाय केवल तात्कालिक पैचवर्क (कामचलाऊ मरम्मत) से काम चलाया। नतीजा यह हुआ कि विरासत में मिला यह जर्जर बुनियादी ढांचा आज के आधुनिक लोड को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है।

मशीनों के साथ इंसानी मोर्चे पर भी संकट

पंजाब का यह बिजली संकट सिर्फ मशीनों या कोयले की कमी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा मानवीय और प्रशासनिक पहलू भी है। ठीक इसी संकट के समय PSPCL के लगभग 1,852 आउटसोर्स (अनुबंध पर काम करने वाले) तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर दी।

लेहरा मोहब्बत जैसे संवेदनशील पावर प्लांटों में जब अनुभवी और प्रशिक्षित स्टाफ हड़ताल पर चला गया, तो मरम्मत और तकनीकी खामियों को दूर करने का काम कछुए की रफ्तार से चलने लगा। बेहद सीमित कर्मचारियों के भरोसे इतने बड़े बिजली तंत्र को चलाना एक बड़ा परिचालन जोखिम था। जब तकनीकी विफलता और श्रमिक असंतोष एक साथ मिलते हैं, तो किसी भी राज्य की प्रशासनिक क्षमताएं घुटने टेक देती हैं, और पंजाब में यही देखने को मिला।

खेत से लेकर कारखाने तक बुरा असर

एक कृषि प्रधान राज्य के लिए बिजली की किल्लत सिर्फ घरों का पंखा बंद होना नहीं है, इसका सीधा असर उसकी जीडीपी और ग्रामीण आय पर पड़ता है। धान की खेती पूरी तरह से पानी पर निर्भर करती है और भूजल निकालने के लिए ट्यूबवेलों को लगातार निर्बाध बिजली की जरूरत होती है। जब जिलों में अघोषित बिजली कटौती होने लगी, तो किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा।

दूसरी तरफ, राज्य का औद्योगिक क्षेत्र भी इस अनिश्चित आपूर्ति से बुरी तरह कराह रहा है। एक समय था जब पंजाब को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में गिना जाता था। लेकिन आज बार-बार बिजली गुल होने और महंगी दरों के कारण, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) बर्बाद होने की कगार पर हैं। छोटे उद्योगों के पास बड़े जेनरेटर या पावर बैकअप रखने का बजट नहीं होता। बिजली का एक घंटे का कट उनकी उत्पादन लागत को इतना बढ़ा देता है कि वे बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं।

निगम की वित्तीय हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वह अपने दैनिक खर्चों और महंगी बिजली के बिलों का भुगतान करने के लिए अपनी मूल्यवान जमीनों और संपत्तियों को बेचने (Monetisation) पर विचार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि संपत्तियां बेचकर तात्कालिक खर्च चलाना किसी भी व्यवस्था के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आत्मघाती कदम है।

पंजाब और हरियाणा के बीच इतना फासला क्यों?

पंजाब के इस संकट को समझने के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ उसकी तुलना करना बेहद जरूरी और प्रासंगिक हो जाता है। 1966 में जब दोनों राज्य अलग हुए, तो दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम, पानी के स्रोत और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक जैसी थीं।

लेकिन आज की तस्वीरें बिल्कुल जुदा हैं। हरियाणा ने समय रहते अपने बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुधारा, नई तकनीकों में निवेश किया और गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और पानीपत जैसे बड़े औद्योगिक हब विकसित किए। हरियाणा ने उद्योगों को यह भरोसा दिया कि उन्हें बिना रुकावट बिजली मिलेगी।

पीआईबी (PIB) के हालिया आंकड़े इस अंतर की गवाही देते हैं। वर्ष 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर पंजाब की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) जहां 1,73,873 रुपये थी, वहीं हरियाणा की प्रति व्यक्ति NSDP 2,96,685 रुपये दर्ज की गई। यह भारी अंतर साफ दिखाता है कि बिजली सिर्फ उजाला करने की चीज नहीं है, बल्कि यह आर्थिक प्रगति, रोजगार और नए निवेश को खींचने का सबसे बड़ा चुंबक है। जहां हरियाणा नए लॉजिस्टिक्स हब बना रहा है, वहीं पंजाब हर साल सिर्फ इस चिंता में अपनी ऊर्जा गंवा देता है कि गर्मियों में धान की रोपाई के लिए बिजली कहां से लाएगा।

राजनीतिक वादे बनाम जमीनी हकीकत

जमीनी स्तर पर देखने पर ऐसा लग सकता है कि यह मौजूदा आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की नाकामी है। वर्तमान सरकार अपनी जवाबदेही से कतई बच नहीं सकती, क्योंकि वह पंजाब की जनता से 'बेहतर प्रशासनिक मॉडल' और 'सस्ती व निर्बाध बिजली' का वादा करके ही सत्ता में आई थी। सरकार के कार्यकाल के चार साल बीतने को हैं, लेकिन बिजली के मोर्चे पर हालात सुधरने के बजाय बदतर हुए हैं।

परंतु, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि इस दलदल को बनाने में पिछली कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों का भी बराबर का हाथ रहा है। मुफ़्त बिजली के लोकलुभावन वादों ने बिजली निगम को इस कदर खोखला कर दिया कि उसके पास नए पावर प्लांट लगाने या पुराने ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए पैसे ही नहीं बचे।

अब जैसे-जैसे राज्य में अगले विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज होगी, यह बिजली संकट राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। पंजाब के नागरिकों, किसानों और व्यापारियों के लिए अब राजनीतिक नारे बेअसर हो चुके हैं; वे नतीजों पर नजर रख रहे हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया कि हालांकि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं, लेकिन इनका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाना और विदेश में पहचान पत्र के रूप में कार्य करना है।

एक ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं में हुए महत्वपूर्ण सुधारों पर भी प्रकाश डाला। कई मामलों में, पासपोर्ट आवेदनों को अब पांच कार्यदिवसों के भीतर संसाधित किया जाता है, और तकनीकी सुधारों और सरलीकृत प्रक्रियाओं के कारण आवेदक पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) में 45 मिनट से भी कम समय व्यतीत करते हैं।

भारत ने यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कई खाड़ी देशों सहित 25 देशों के साथ 27 आवागमन समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपनी वैश्विक आवागमन साझेदारी का विस्तार किया है। इन समझौतों का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रशिक्षुओं, पेशेवरों और व्यावसायिक यात्रियों के लिए सीमाओं के पार आवागमन को आसान बनाना है।

विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए यात्रा की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में, 27 देश भारतीयों को बिना वीजा के प्रवेश की सुविधा देते हैं, जबकि 47 देश आगमन पर वीजा प्रदान करते हैं और 66 देश भारतीय यात्रियों को ई-वीजा सुविधा के माध्यम से आवेदन करने की अनुमति देते हैं। इन विकासों से भारतीय नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा और विदेशों में रोजगार के अवसर अधिक सुलभ होने की उम्मीद है।

- एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत की यात्रा कर सकते हैं। यह जानकारी शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दी। रुबियो ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन अगले साल (2027) की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने IANS को बताया, "राष्ट्रपति ट्रंप की अगले साल भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ही सकारात्मक बात है।"

मार्को रुबियो के अनुसार, ट्रंप के मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं। 

मार्को रुबियो ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि रुबियो राष्ट्रपति के इस दौरे को अंतिम रूप देने के लिए भारत जा रहे हैं। रुबियो का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।

हम मिलकर काम कर रहे हैं।

रुबियो का कहना है कि भारत अमेरिका और वेनेजुएला के साथ बातचीत कर रहा है। हम आपूर्ति बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास कच्चे तेल को परिष्कृत करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए रुबियो ने कहा कि मोदी ने भारत को विश्व शक्ति बनाया है।

खास तौर पर, रुबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का इतना करीबी साझेदार और सहयोगी है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का रिश्ता इससे ज्यादा घनिष्ठ नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है कि कूटनीति में बहुत महत्वपूर्ण है।

- पीटीसी समाचार

स्कॉच-व्हिस्की समेत कई चीजें होंगी सस्ती

भारत-यूके समझौता (FTA) लागू होने के बाद जो चीजें सस्ती होंगी, उनमें सबसे ज्यादा लाभ ब्रिटेन के स्कॉच व्हिस्की बिजनेस को होने वाला है। भारत ने व्हिस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 40% करने पर सहमति जताई है, इसके अलावा कोटा व्यवस्था के तहत ऑटोमोबाइल पर टैरिफ भी 100% से घटाकर सिर्फ 10% कर दिया जाएगा।

ब्यूटी प्रोडक्ट्स समेत कई अन्य उत्पादों पर लगने वाले 22% तक के टैरिफ को या तो एफटीए के तहत तत्काल या फिर 10 साल तक की अवधि में खत्म कर दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन भारतीय निर्यात पर टैरिफ कट या इसे कम करेगा, इनमें कपड़े, जूते और कुछ फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इस कदम से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होंगी और उन्हें अधिक विकल्प मिलेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- 2047 के लक्ष्य में अहम है ये समझौता

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने भी कहा कि भारत-यूके संबंधों के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, मुझे बेहद खुशी है कि व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। ये समझौता हमारे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा. इससे किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए कई अवसर खुलेंगे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में बड़ा योगदान मिलेगा

ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यवसाय सचिव पीटर काइल ने कहा:

“हम इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू कर रहे हैं ताकि भारत और ब्रिटेन के व्यवसाय 99 प्रतिशत ब्रिटिश और 90 प्रतिशत भारतीय शुल्कों में उदारीकरण का लाभ तुरंत उठा सकें। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार सस्ता, तेज और आसान होगा। मैं सभी व्यवसायों से आग्रह करता हूं कि वे आने वाले वर्षों में एक-दूसरे के बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तैयारी करें। यह समझौता हमारे 48 अरब पाउंड के व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।”

दोनों देशों के व्यवसाय और नागरिक उठा सकेंगे समझौते का लाभ

दोनों सरकारों के महीनों के लगातार प्रयासों के बाद अब दोनों देशों के व्यवसाय और नागरिक इस ऐतिहासिक समझौते का लाभ उठा सकेंगे। कंपनियों को बड़े पैमाने पर शुल्क कटौती और नए बाजार अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयारी करने की सलाह दी गई है। इस समझौते से दीर्घकाल में ब्रिटेन की जीडीपी में 4.8 अरब पाउंड और भारत की जीडीपी में 5.1 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार में हर साल 25.5 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

भारत-यूके डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन समझौता भी 15 जुलाई  से होगा लागू

15 जुलाई से ही भारत-यूके डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन समझौता भी लागू होगा। इसके तहत मौजूदा वीजा श्रेणियों के तहत काम करने वाले उच्च कौशल वाले भारतीय और ब्रिटिश पेशेवर 60 महीनों तक अपने देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में योगदान जारी रख सकेंगे और उन्हें दूसरे देश में दोहरा योगदान नहीं देना होगा भारतीय व्यवसायों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक तैयारियां करने और इस ऐतिहासिक समझौते से मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

न्यू चंडीगढ़, 8 जून: टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को इकलौते टेस्ट में एक पारी और 300 रन से हरा दिया, इसी के साथ टीम इंडिया की ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत रही। टीम की इस जीत में डेब्यू करने वाले मानव सुथार की तरफ से लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिला। मानव सुथार ने पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 1 विकेट समेत कुल 7 विकेट लिए। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम अफगानिस्तान पर पूरी तरह से हावी नजर आई।

All smiles and silverware! 📸

Skipper Shubman Gill receives the @IDFCFIRSTBank trophy as #TeamIndia celebrate after a massive win in New Chandigarh 🏆#INDvAFG | @ShubmanGill pic.twitter.com/rcHFZin7Sc

— BCCI (@BCCI) June 8, 2026

दोनों ही पारियों में फ्लॉप रही अफगानिस्तान टीम

पहली पारी में बैटिंग के लिए उतरी अफगानिस्तान 152 रन पर ऑलआउट हो गई, टीम के लिए रहमत शाह ने 60 रनों की पारी खेली, इसके अलावा बाकी सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। इस पारी में भारत के लिए मानव सुथार ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए, इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट और वाशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिला।

पहली पारी में जल्दी ऑलआउट होने के बाद टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को फॉलोऑन के तहत दूसरी पारी में बैटिंग के लिए आमंत्रित किया, भारत के पास 412 रनों की लीड मौजूद थी। इस बार अफगान टीम सिर्फ 112 रन पर ही सिमट गई। टीम के लिए ओपनर सिद्दीकुल्लाह अटल ने 42 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। भारत के लिए इस पारी में वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 3 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और मानव सुधार ने 1 विकेट लिया, इस तरह टीम इंडिया ने टेस्ट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

टेस्ट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी से जीत

- अफगानिस्तान के खिलाफ एक पारी और 300 रन, मुल्लनपुर, 2026*

- वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी और 272 रन, राजकोट, 2018

- अफगानिस्तान के खिलाफ एक पारी और 262 रन, बेंगलुरु, 2018

- बांग्लादेश के खिलाफ एक पारी और 239 रन, मीरपुर, 2007

- श्रीलंका के खिलाफ एक पारी और 239 रन, नागपुर, 2017

3 दिन तक चले टेस्ट मैच में दूर-दराज से दराज से पहुंचे दर्शक

देश में क्रिकेट को लेकर लोगों में कितनी दीवानियत है, जिसकी एक बानगी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में देखने को मिली। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में  पीसीए की तैयारियों का सिला ये रहा कि 3 दिन तक चले टेस्ट मैच में दूर-दराज से दराज से पहुंचे दर्शकों ने तपती गर्मी में मैच का लुत्फ उठाया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर क्रिकेट के प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया।

मुल्लांपुर में हुए पहले इंटरनेशनल टेस्ट मैच का दर्शकों ने लिया भरपूर मज़ा

दर्शकों की ये मौजूदगी इस बात का प्रमाण रहा कि भारत के 31वें टेस्ट मेजबान स्थल के रूप में न्यू चंडीगढ़ की शुरुआत को क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर समर्थन मिला। तपती धूप के बावजूद दर्शकों ने स्टैंड्स में बैठकर मुल्लांपुर में हुए पहले इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

जब पारंपरिक घंटी बजाकर हुई थी मैच की शुरुआत

इससे पहले, मैच की शुरुआत पीसीए के सचिव गुरमीत सिंह मीत हेयर द्वारा पारंपरिक घंटी बजाकर की गई, जिससे खेल का औपचारिक आगाज़ हुआ। वहीं, मैदान के बाहर भी एक भावुक और प्रेरणादायक पल देखने को मिला, जब मीत हेयर ने अफगानिस्तान से विशेष रूप से अपनी टीम का समर्थन करने पहुंचे क्रिकेट प्रेमी ख्याल मोहम्मद का पीसीए कार्यालय में सम्मान किया। इस मौके पर मीत हेयर ने कहा कि ऐसा जुनून और समर्पण ही क्रिकेट को सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने वाली खेल भावना का प्रतीक बनाता है। ऐतिहासिक उपलब्धियों और मानवीय भावनाओं से जुड़े इन क्षणों के बीच न्यू चंडीगढ़ में हुए इस टेस्ट मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट आज भी दर्शकों की पहली पसंद है और लोगों के दिलों में विशेष जगह रखता है।

वीज़ा धोखाधड़ी से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक करना रहा उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और ग्रामीणों को वीज़ा धोखाधड़ी तथा अनियमित प्रवासन से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर चंडीगढ़ Alba Smeriglio मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। ‘वीज़ा फ्रॉड से बचें’ अभियान के माध्यम से ब्रिटिश हाई कमीशन उत्तर भारत में शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय हितधारकों के साथ मिलकर लोगों को धोखाधड़ी से बचाने, सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा देने और वैध प्रवासन प्रणालियों के प्रति जागरूकता मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

ब्रिटिश हाई कमीशन के सीनियर एडवाइज़र ने छात्रों को किया जागरूक

इस मौके पर ब्रिटिश हाई कमीशन के सीनियर एडवाइज़र रजिंदर एस नगरकोटी ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार धोखेबाज लोगों को विदेश भेजने के नाम पर झूठे वादों, फर्जी दस्तावेजों और भ्रामक जानकारी के जरिए ठगते हैं। उन्होंने अवैध प्रवासन के गंभीर परिणामों तथा केवल प्रमाणित और वैध वीज़ा प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान युवाओं को दी गई जरूरी सलाह

कार्यक्रम के दौरान युवाओं को सलाह दी गई कि वो यात्रा और प्रवासन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें, प्रिंसिपल जतिंदर हंस और उनकी टीम ने ब्रिटिश हाई कमीशन की टीम का स्वागत किया तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनका धन्यवाद किया।

ब्रिटिश हाई कमीशन के विशेष व्हाट्स-ऐप चैटबॉट की भी दी गई जानकारी

टीम ने ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा शुरू किए गए विशेष व्हाट्सऐप चैटबॉट की जानकारी भी साझा की, जो अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी भाषाओं में यूनाइटेड किंगडम यात्रा से संबंधित प्रमाणित मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह चैटबॉट लोगों को धोखाधड़ी के तरीकों की पहचान करने और वैध यात्रा मार्गों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक व्हाट्सऐप हेल्पलाइन 91 70652 51380 के माध्यम से वीज़ा प्रक्रिया, धोखाधड़ी से बचाव और सुरक्षित प्रवासन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बहुत ही विस्तृत है भारतीय ज्ञान परंपरा- प्रो.अश्विनी कुमार नंदा

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाज विज्ञान संकाय जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के आचार्य प्रो. अश्विनी कुमार नंदा कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही विस्तृत है। यह लाखों सालों का ज्ञान है जिसे आज समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने के कार्य मीडिया कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात सभी तरफ प्रमुखता से की जा रही है। 

संस्कारों के ध्वज वाहक बनाना गर्व की बात है- क्षेत्रीय निदेशक डॉ.दिलीप कुमार

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनसंचार संस्थान जम्मू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. दिलीप कुमार ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पहली बिंदु हमें सिखाई जाती है वो ये है कि मीडिया ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। जो ज्ञान में लीन रहता है वह भारतीय है। संस्कारों के ध्वज वाहक बनाना गर्व की बात है और यही कारण है कि हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। 

देश के हर हिस्से तक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है रेडियो- संजीव शर्मा

समापन सत्र के मुख्य वक्ता आकाशवाणी केंद्र जम्मू के  कार्यक्रम निष्पादक संजीव शर्मा ने कहा कि ज्ञान परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मीडिया के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। आज अगर मीडिया नहीं होती तो शायद हमारे पर वो जानकारी नहीं होती, जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। श्री शर्मा ने कहा है रेडियो देश के हर हिस्से तक ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। 

देश  के अलग-अलग हिस्सों से 80 शोध पत्रों का किया गया चयन 

2 दिवसीय संगोष्ठी की आख्या प्रस्तुत करते हुए सह-संयोजक डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि इस संगोष्ठी के लिए 108 शोध सारांश देश के अलग-अलग हिस्सों से प्राप्त हुए थे, जिसमें से 80 शोध पत्रों का चयन वाचन के लिए किया गया। संगोष्ठी को 9 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें 2 सत्र भौतिक रूप से और 7 सत्र ऑनलाइन आयोजित किया गया। 

संगोष्ठी के समापन पत्र में कई अतिथियों ने खास तौर पर की शिरकत

समापन सत्र का संचालन परास्नातक की छात्रा माही चरक और स्वाति सुमन ने आभार संगोष्ठी के संयोजक प्रो. परमवीर सिंह ने व्यक्त किया। अतिथियों का स्वागत विभाग की शिक्षक पुष्पलता ने किया। इस अवसर पर विभाग के अध्यक्ष डॉ. अभय एस. डी. राजपूत, डॉ. रशीद अली हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रो. भरत भूषण, डॉ. शशिकांत मिश्र, डॉ. रत्नेश कुमार यादव, डॉ. वंदना शर्मा, डॉ. अनीता, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी,  जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी एवं जनसंचार विभाग के शोधार्थी और स्टूडेंट्स मौजूद रहे।

प्रो. परमवीर सिंह की किताब "वृत्ति चित्र निर्माण" का हुआ विमोचन

जनसंचार नवीन मीडिया विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में विभाग के प्रो. परमवीर सिंह द्वारा रचित पुस्तक "वृत्ति चित्र निर्माण" का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। ये किताब वृत्ति चित्र का परिचय, निर्माण प्रक्रिया एवं संपादन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करती है। प्रो. सिंह ने बताया कि यs किताब मीडिया के स्टूडेंट्स और फिल्म निर्माण के काम में लगे हुए लोगों के लिए मददगार साबित होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्म के समय बेटा- बेटी के बीच होने वाले भेदभाव को समाप्त करते हुए, कन्या जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार नंदा गौरा योजना संचालित कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा बालिका के जन्म पर ₹11 हजार और बेटी के 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए ₹51 हजार की धनराशि प्रदान की जा रही है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत अब तक 3,77,784 (तीन लाख सत्तर हजार सात सौ चौरासी ) बालिकाओं को कुल ₹11 अरब 68 करोड़ 49 लाख की धनराशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है, साथ ही शिक्षित होने के बाद रोजगार के लिए भी बेटियों को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके बाद अब सरकारी सेवाओं में उत्तराखण्ड की महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है, इससे सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति ज्यादा बेहतर हुई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए भी प्रदेश की आम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। नंदा गौरा योजना कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करने के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है।  

 विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि, इस वर्ष लाभांवित होने वाली बालिकाओं में 5,913 नवजात हैं, जबकि शेष 27,338 को 12वीं पास करने पर यह धनराशि मिली है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की।

बता दें कि मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सरकारी कार्यालयों व सरकारी कार्मिकों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी पर ठोस प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के लिए सभी कार्य समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए।

सचिवालय में सोमवार को सचिव समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए सभी शिलान्यास की मौजूदा स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने विभागों में डिजिटल फाइलिंग के कार्यों को बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने एक गांव गोद लें, योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन भी जिलों में इनकी प्रगति धीमी हैं, वे गंभीरता से कार्य करें। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को जिलेवार प्रवासियों का डाटा तैयार कर उनसे समन्वय स्थापित करने, उनके अनुभव, तकनीक एवं कार्य संस्कृति का प्रदेश हित में उपयोग करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से विकास कार्यों एवं अंतर-विभागीय समन्वय की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता के साथ कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी व विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विभागों व जिलों ने दिया प्रस्तुतिकरण

बैठक में सह सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरू ने एग्री स्टैग योजना का प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें कृषि विकास योजनाओं की प्रगति तेज कर केंद्र से मिलने वाले प्रोत्साहन का अधिकतम लाभ उठाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल ने जीआइएस आधारित गवर्नेंस पर प्रस्तुतिकरण दिया। जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने सतत कृषि एवं जल संरक्षण से जुड़ी पहल का प्रस्तुतिकरण दिया।

उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। पदाधिकारियों ने 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी- कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार कार्मिकों के मान - सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। 

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन कर अधिकारी,  कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए SOP तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने DGP को भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, साथ ही इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्होंने SSP देहरादून को भी शिक्षा निदेशालय में हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। 

इस मौके पर राज्य औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह पंवार, उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष  राम सिंह चौहान, महामंत्री  मुकेश बहुगुणा एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्रीने साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु ₹253 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त राशि जारी करने के साथ ही इकबालपुर नहर प्रणाली, कनखल एवं जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार के लिए भी अनुरोध किया। इस परियोजना से लगभग 13 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा एवं क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान भी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व एवं सहयोग से हरिद्वार कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य एवं ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा तथा गंगा संरक्षण के लक्ष्य को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य किए जा रहे पूरे- सीएम धामी

उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने से यात्रा शुरू होने जा रही है और उसी समय स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है, जिसे देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम पहले से तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी निर्माण और व्यवस्थागत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे तथा लगातार उच्चस्तरीय बैठकों के जरिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके।

सीएम धामी ने कुंभ मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की और 34 अहम विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 234 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं विकसित करना शामिल है। सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास की आधारशिला भी बनेंगी। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

सीएम धामी ने की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में ITBP के योगदान की सराहना

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में ITBP के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में ITBP की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमांत क्षेत्रों में तैनात जवान ना केवल देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों में भी सहभागी बन रहे हैं।

सरकार सीमांत जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क, स्वास्थ्य, संचार और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास निरंतर जारी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और ITBP के बीच बेहतर समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

DG ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दी अहम जानकारी

DG ने मुख्यमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं, आधुनिक संसाधनों तथा बल की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा ITBP को दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी समन्वय बनाए रखने का आश्वासन दिया। बैठक में आपदा प्रबंधन, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में ITBP की सक्रिय भूमिका पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय ITBP ने सदैव तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर प्रदेशवासियों का विश्वास जीता है।

सुरक्षित सीमा, सशक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ बढ़ रहे आगे- सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा कि “सुरक्षित सीमा, सशक्त उत्तराखंड” के संकल्प के साथ राज्य सरकार सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, ताकि सीमांत क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास की त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने भविष्य में राज्य सरकार और ITBP  के मध्य नियमित संवाद एवं प्रभावी समन्वय की अपेक्षा की।

सांस्कृतिक आत्मगौरव का सशक्त प्रमाण है हिंदू समाज की जागृत चेतना- सीएम

अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि ये आयोजन हिंदू समाज की जागृत चेतना, संगठित शक्ति और सांस्कृतिक आत्मगौरव का सशक्त प्रमाण है। इस दौरान उमड़ा जनसैलाब स्पष्ट संकेत है कि समाज धर्म और राष्ट्र की रक्षा हेतु एकजुट है। Rashtriya Swayamsevak Sangh (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष की प्रेरणा इस ऊर्जा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई।

हां की आस्था और आध्यात्मिक परंपरा सुरक्षित रहे- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप अक्षुण्ण रहे, यहां की आस्था और आध्यात्मिक परंपरा सुरक्षित रहे, यही हमारा अटल संकल्प है। इसी दिशा में सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करना, कठोर धर्मांतरण कानून, दंगाइयों के विरुद्ध सख्त प्रावधान, लव जिहाद एवं लैंड जिहाद पर प्रभावी कार्रवाई, तथा सांस्कृतिक संरक्षण के ठोस कदम सुनिश्चित किए गए हैं। हमारा प्रत्येक निर्णय देवभूमि उत्तराखंड के सम्मान, सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को समर्पित है।

इस निर्णय की जानकारी देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री व प्राधिकरण की चेयरमैन रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में प्रस्तावित 21 स्टेशनों के नामों की समीक्षा करते हुए प्राधिकरण ने 12 नाम यथावत रखने, 7 में संशोधन करने और 2 स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि स्टेशनों के नाम बदलते समय कुछ अहम बातों का ध्यान रखा गया। इनमें उस क्षेत्र की स्थानीय पहचान, उसका ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिली सिफारिशें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नाम ऐसे रखे गए हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की भ्रम की स्थिति न हो और इलाके की भौगोलिक पहचान साफ रहे। जहां जरूरी लगा, वहां आसपास के प्रमुख क्षेत्रों के नाम जोड़कर संयुक्त नाम भी मंजूर किए गए हैं ताकि लोगों को दिशा समझने में आसानी हो।

इनमें यथावत रखे गए मेट्रो स्टेशनों के नाम मजलिस पार्क, भलस्वा, हैदरपुर बादली मोड़, दीपाली चौक, यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, सूरघाट, झड़ौदा माजरा, बुराड़ी, पुष्पांजलि, मौजपुर-बाबरपुर है।

संशोधित स्टेशनों के नामों में उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार (पूर्व नाम: प्रशांत विहार), जगतपुर-वजीराबाद (पूर्व नाम: जगतपुर), नानक प्याऊ-डेरावल नगर (पूर्व नाम: डेरावल नगर), खानपुर-वायुसैनाबाद (पूर्व नाम: खानपुर), नानकसर-सोनिया विहार (पूर्व नाम: सोनिया विहार), श्री राम मंदिर मयूर विहार (पूर्व नाम: मयूर विहार पॉकेट-1) और मंगोलपुर कलां-वेस्ट एन्क्लेव (पूर्व नाम: वेस्ट एन्क्लेव) शामिल हैं। इन नामों में संशोधन संबंधित क्षेत्रों की स्थानीय पहचान और स्पष्ट दिशा संकेत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पूर्णतः परिवर्तित नामों में हैदरपुर गांव (पूर्व नाम: नॉर्थ पीतमपुरा) और मधुबन चौक (पीतमपुरा) शामिल है। इस स्टेशन का नाम पूरी तरह बदलकर क्षेत्र की स्थानीय पहचान के अनुरूप रखा गया है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक स्टेशन का नाम क्षेत्रीय वास्तविकता और जनभावनाओं के अनुरूप हो। राज्य नाम प्राधिकरण ने हर प्रस्ताव पर तथ्यात्मक परीक्षण और विस्तृत चर्चा के बाद ही निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में यदि किसी क्षेत्र से तर्कसंगत और जनहित आधारित प्रस्ताव प्राप्त होता है तो प्राधिकरण उस पर नियमों और मानकों के अनुसार विचार करेगा।

इस विवाद की जड़ क्या थी?

यह विवाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा "ओरियन" नाम से प्रदर्शित चार पैरों वाले रोबोट कुत्ते को लेकर है। यह रोबोट अपनी फुर्ती और इंटरैक्टिव विशेषताओं, जैसे आगंतुकों का अभिवादन करना और निर्धारित गतिविधियों को प्रदर्शित करना, के कारण तुरंत लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। मशीन के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए।

हालांकि, प्रौद्योगिकी के शौकीनों और ऑनलाइन पर्यवेक्षकों ने जल्द ही रोबोट की पहचान चीनी रोबोटिक्स फर्म यूनिट्री रोबोटिक्स द्वारा निर्मित गो2 मॉडल के रूप में कर ली। आरोप लगे कि विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध चीनी उत्पाद को घरेलू तकनीकी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हुईं

यह मामला जल्द ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिखर सम्मेलन की आलोचना करते हुए इसे "अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा" बताया। उन्होंने स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भारतीय तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बजाय, विदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है

कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में भारत की वैश्विक साख को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि विदेशी प्रौद्योगिकी को भारतीय नवाचार बताकर गलत तरीके से पेश करने से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की घटनाएं "मेक इन इंडिया" जैसी प्रमुख पहलों के तहत आत्मनिर्भरता के व्यापक संदेश को कमजोर करती हैं।

विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण

बढ़ते विरोध के बीच, गलगोटिया विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण जारी कर किसी भी प्रकार की त्रुटि से इनकार किया। संस्थान ने कहा कि उसने रोबोट को अपना मालिकाना आविष्कार होने का दावा नहीं किया था और दावा किया कि मशीन को रोबोटिक्स क्षमताओं के व्यापक प्रदर्शन के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया था। विश्वविद्यालय के अनुसार, उत्पाद की उत्पत्ति के बारे में उपस्थित लोगों को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

अस्तबल हटाने की रिपोर्ट

खबरों के मुताबिक, विवाद के बाद विश्वविद्यालय को अपना प्रदर्शनी स्थल खाली करने के लिए कहा गया था। यह कार्रवाई कथित तौर पर गलत बयानों के आरोपों के ऑनलाइन और राजनीतिक चर्चा में जोर पकड़ने के बाद हुई। इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयोजनों में प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन में पारदर्शिता को लेकर व्यापक चर्चाओं को जन्म दिया है। भारत के वैश्विक एआई केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ ही, प्रामाणिकता, घरेलू नवाचार और नैतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्न प्रमुखता से उठने लगे हैं।

- With inputs from agencies

हालांकि, विश्वविद्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसने कभी भी इस उपकरण के निर्माण का दावा नहीं किया। एआई शिखर सम्मेलन में गलगोटिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा, "हमें अभी तक यह सूचित नहीं किया गया है कि हमें परिसर खाली करना होगा।"

यह घटनाक्रम दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में विश्वविद्यालय द्वारा रोबोटिक कुत्ते के प्रदर्शन पर हुई भारी आलोचना के बाद सामने आया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब गलगोटिया विश्वविद्यालय ने शिखर सम्मेलन में "ओरियन" नामक एक निगरानी रोबोटिक कुत्ते का प्रदर्शन किया। एक वायरल वीडियो में विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नेहा सिंह को रोबोटिक कुत्ते को प्रस्तुत करते हुए और यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि इसे विश्वविद्यालय की 350 करोड़ रुपये की एआई पहल के तहत विकसित किया गया था।

बढ़ती आलोचना के बीच, गलगोटिया विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण जारी कर ऐसे किसी उत्पाद के निर्माण या गलत बयानी से इनकार किया। उसने कहा कि उसने कभी भी रोबोट कुत्ते के निर्माण का दावा नहीं किया था और इसे स्पष्ट रूप से एक चीनी मशीन के रूप में पहचाना था।

हालांकि, जिस उपकरण ने एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया, वह जल्द ही विवादों में घिर गया, जब तकनीकी विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि यह रोबोट चीनी रोबोटिक्स फर्म यूनिट्री द्वारा विकसित एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध इकाई थी, न कि एक स्वदेशी नवाचार।

इन आरोपों ने स्वामित्व और श्रेय के दावों को लेकर विवाद को जन्म दिया, जिसमें तकनीकी उत्साही लोगों ने विश्वविद्यालय पर मशीन को अपनी तकनीकी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। 

- With inputs from agencies

महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी

इस सर्वे के आधार पर विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और आगामी वित्तीय वर्ष से योजना को लागू करने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रस्तावित योजना समाज के तीनों वर्ग—गरीब, मध्यम और सक्षम—की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सरकार ये समझना चाहती है कि इन वर्गों की वरिष्ठ महिलाओं के सामने जीवन यापन, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। 

पेंशन से आगे बढ़कर सहायता की तैयारी

अब तक जरूरतमंद महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, लेकिन सरकार पेंशन के अतिरिक्त पोषण और अन्य आवश्यक सहयोग पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ महिलाओं को आसपास के स्कूलों में संचालित पीएम पोषण योजना के तहत गर्म भोजन उपलब्ध कराने का विकल्प भी शामिल किया जा सकता है।

वीर नारियों और आपदा प्रभावित महिलाओं पर विशेष ध्यान

सैनिक बहुल राज्य होने के कारण यहां बड़ी संख्या में वीर नारियां निवास करती हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं की परिस्थितियां भी अलग हैं। विभाग इन सभी वर्गों से सीधे संवाद कर उनकी वास्तविक जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि परिवारों में उनकी देखभाल की स्थिति कैसी है।

महिला दिवस पर वरिष्ठ महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित

प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली बुजुर्ग महिलाओं को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए धामी सरकार की अन्य पहल

हाल ही में सरकार ने एकल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को स्वरोजगार परियोजनाओं में 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार का कहना है कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, ताकि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिल सके।

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई ग्रामों के ग्राम प्रधानों और स्थानीय नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने हर समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि जिन समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए।

मुख्य सेवक की चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि “मुख्य सेवक की चौपाल” केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का जीवंत प्रमाण है। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार जनहित के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

जनता के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलवाया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी और सरकार जनता के साथ खड़ी है — हर समय, हर परिस्थिति में। पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। उन्होंने स्वयं को जनता से अलग नहीं, बल्कि उनका सेवक बताते हुए कहा कि जनता की संतुष्टि ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। 

'सरकार का संकल्प प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना'

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यहां लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए आए हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार का संकल्प प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार का मूल मंत्र है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनहित सर्वोपरि रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी और कोई शिकायत अनसुनी नहीं रहेगी। सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है।

'युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में काम कर रही है सरकार'

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए भी निरंतर प्रोत्साहित कर रही है, जिससे प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य के समग्र विकास में भागीदार बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू कर उत्तराखण्ड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

मूलभूत सुविधाओं को मजबूत कर रही है प्रदेश सरकार- सीएम

हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधार अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा स्थानीय लोग मौजूद रहे।

इस वर्ष टी. गंगाधर लिंगा को मुख्य पुजारी का दायित्व सौंपा गया है। परंपरागत रूप से, पूजा दक्षिण भारत के रावल पुरोहितों द्वारा संपन्न की जाती है। दर्शन के लिए पंजीकरण की तिथि घोषित होने के बाद से ही इसमें तेजी आ गई है।

केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के द्वार कब खुलेंगे?

मंदिर समिति के अनुसार, शुभ वंग चरत के दौरान बुधवार, 22 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे केदारनाथ मंदिर के द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही छह महीने लंबी केदारनाथ यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ होगा। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।

केदारनाथ के बाद, बद्रीनाथ धाम के द्वार 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। इसकी घोषणा बसंत पंचमी के दिन ही कर दी गई थी। गंगोत्री और यमुनात्री मंदिर अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। दोनों मंदिरों के खुलने का शुभ समय जल्द ही साझा किया जाएगा।

प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने चारधाम यात्रा की तैयारियों में तेज़ी ला दी है। सड़कों की स्थिति सुधारी जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और पंजीकरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। होटलों और धर्मशालाओं के लिए अग्रिम बुकिंग भी शुरू हो गई है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक तीर्थयात्रा में भाग लेते हैं। इस बार भी अच्छी खासी भीड़ की उम्मीद है। श्रद्धालु अब केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम अनुकूल रहे और यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो।