बहुत ही विस्तृत है भारतीय ज्ञान परंपरा- प्रो.अश्विनी कुमार नंदा

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाज विज्ञान संकाय जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के आचार्य प्रो. अश्विनी कुमार नंदा कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही विस्तृत है। यह लाखों सालों का ज्ञान है जिसे आज समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने के कार्य मीडिया कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात सभी तरफ प्रमुखता से की जा रही है। 

संस्कारों के ध्वज वाहक बनाना गर्व की बात है- क्षेत्रीय निदेशक डॉ.दिलीप कुमार

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनसंचार संस्थान जम्मू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. दिलीप कुमार ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पहली बिंदु हमें सिखाई जाती है वो ये है कि मीडिया ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। जो ज्ञान में लीन रहता है वह भारतीय है। संस्कारों के ध्वज वाहक बनाना गर्व की बात है और यही कारण है कि हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। 

देश के हर हिस्से तक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है रेडियो- संजीव शर्मा

समापन सत्र के मुख्य वक्ता आकाशवाणी केंद्र जम्मू के  कार्यक्रम निष्पादक संजीव शर्मा ने कहा कि ज्ञान परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मीडिया के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। आज अगर मीडिया नहीं होती तो शायद हमारे पर वो जानकारी नहीं होती, जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। श्री शर्मा ने कहा है रेडियो देश के हर हिस्से तक ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। 

देश  के अलग-अलग हिस्सों से 80 शोध पत्रों का किया गया चयन 

2 दिवसीय संगोष्ठी की आख्या प्रस्तुत करते हुए सह-संयोजक डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि इस संगोष्ठी के लिए 108 शोध सारांश देश के अलग-अलग हिस्सों से प्राप्त हुए थे, जिसमें से 80 शोध पत्रों का चयन वाचन के लिए किया गया। संगोष्ठी को 9 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें 2 सत्र भौतिक रूप से और 7 सत्र ऑनलाइन आयोजित किया गया। 

संगोष्ठी के समापन पत्र में कई अतिथियों ने खास तौर पर की शिरकत

समापन सत्र का संचालन परास्नातक की छात्रा माही चरक और स्वाति सुमन ने आभार संगोष्ठी के संयोजक प्रो. परमवीर सिंह ने व्यक्त किया। अतिथियों का स्वागत विभाग की शिक्षक पुष्पलता ने किया। इस अवसर पर विभाग के अध्यक्ष डॉ. अभय एस. डी. राजपूत, डॉ. रशीद अली हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रो. भरत भूषण, डॉ. शशिकांत मिश्र, डॉ. रत्नेश कुमार यादव, डॉ. वंदना शर्मा, डॉ. अनीता, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी,  जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी एवं जनसंचार विभाग के शोधार्थी और स्टूडेंट्स मौजूद रहे।

प्रो. परमवीर सिंह की किताब "वृत्ति चित्र निर्माण" का हुआ विमोचन

जनसंचार नवीन मीडिया विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में विभाग के प्रो. परमवीर सिंह द्वारा रचित पुस्तक "वृत्ति चित्र निर्माण" का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। ये किताब वृत्ति चित्र का परिचय, निर्माण प्रक्रिया एवं संपादन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करती है। प्रो. सिंह ने बताया कि यs किताब मीडिया के स्टूडेंट्स और फिल्म निर्माण के काम में लगे हुए लोगों के लिए मददगार साबित होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्म के समय बेटा- बेटी के बीच होने वाले भेदभाव को समाप्त करते हुए, कन्या जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार नंदा गौरा योजना संचालित कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा बालिका के जन्म पर ₹11 हजार और बेटी के 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए ₹51 हजार की धनराशि प्रदान की जा रही है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत अब तक 3,77,784 (तीन लाख सत्तर हजार सात सौ चौरासी ) बालिकाओं को कुल ₹11 अरब 68 करोड़ 49 लाख की धनराशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है, साथ ही शिक्षित होने के बाद रोजगार के लिए भी बेटियों को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके बाद अब सरकारी सेवाओं में उत्तराखण्ड की महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है, इससे सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति ज्यादा बेहतर हुई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए भी प्रदेश की आम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। नंदा गौरा योजना कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करने के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है।  

 विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि, इस वर्ष लाभांवित होने वाली बालिकाओं में 5,913 नवजात हैं, जबकि शेष 27,338 को 12वीं पास करने पर यह धनराशि मिली है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की।

बता दें कि मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सरकारी कार्यालयों व सरकारी कार्मिकों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी पर ठोस प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के लिए सभी कार्य समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए।

सचिवालय में सोमवार को सचिव समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए सभी शिलान्यास की मौजूदा स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने विभागों में डिजिटल फाइलिंग के कार्यों को बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने एक गांव गोद लें, योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन भी जिलों में इनकी प्रगति धीमी हैं, वे गंभीरता से कार्य करें। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को जिलेवार प्रवासियों का डाटा तैयार कर उनसे समन्वय स्थापित करने, उनके अनुभव, तकनीक एवं कार्य संस्कृति का प्रदेश हित में उपयोग करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से विकास कार्यों एवं अंतर-विभागीय समन्वय की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता के साथ कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी व विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विभागों व जिलों ने दिया प्रस्तुतिकरण

बैठक में सह सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरू ने एग्री स्टैग योजना का प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें कृषि विकास योजनाओं की प्रगति तेज कर केंद्र से मिलने वाले प्रोत्साहन का अधिकतम लाभ उठाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल ने जीआइएस आधारित गवर्नेंस पर प्रस्तुतिकरण दिया। जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने सतत कृषि एवं जल संरक्षण से जुड़ी पहल का प्रस्तुतिकरण दिया।

उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। पदाधिकारियों ने 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी- कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार कार्मिकों के मान - सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। 

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन कर अधिकारी,  कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए SOP तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने DGP को भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, साथ ही इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्होंने SSP देहरादून को भी शिक्षा निदेशालय में हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। 

इस मौके पर राज्य औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह पंवार, उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष  राम सिंह चौहान, महामंत्री  मुकेश बहुगुणा एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्रीने साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु ₹253 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त राशि जारी करने के साथ ही इकबालपुर नहर प्रणाली, कनखल एवं जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार के लिए भी अनुरोध किया। इस परियोजना से लगभग 13 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा एवं क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान भी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व एवं सहयोग से हरिद्वार कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य एवं ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा तथा गंगा संरक्षण के लक्ष्य को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य किए जा रहे पूरे- सीएम धामी

उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने से यात्रा शुरू होने जा रही है और उसी समय स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है, जिसे देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम पहले से तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी निर्माण और व्यवस्थागत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे तथा लगातार उच्चस्तरीय बैठकों के जरिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके।

सीएम धामी ने कुंभ मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की और 34 अहम विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 234 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं विकसित करना शामिल है। सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास की आधारशिला भी बनेंगी। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

सीएम धामी ने की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में ITBP के योगदान की सराहना

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में ITBP के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में ITBP की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमांत क्षेत्रों में तैनात जवान ना केवल देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों में भी सहभागी बन रहे हैं।

सरकार सीमांत जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क, स्वास्थ्य, संचार और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास निरंतर जारी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और ITBP के बीच बेहतर समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

DG ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दी अहम जानकारी

DG ने मुख्यमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं, आधुनिक संसाधनों तथा बल की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा ITBP को दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी समन्वय बनाए रखने का आश्वासन दिया। बैठक में आपदा प्रबंधन, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में ITBP की सक्रिय भूमिका पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय ITBP ने सदैव तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर प्रदेशवासियों का विश्वास जीता है।

सुरक्षित सीमा, सशक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ बढ़ रहे आगे- सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा कि “सुरक्षित सीमा, सशक्त उत्तराखंड” के संकल्प के साथ राज्य सरकार सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, ताकि सीमांत क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास की त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने भविष्य में राज्य सरकार और ITBP  के मध्य नियमित संवाद एवं प्रभावी समन्वय की अपेक्षा की।

सांस्कृतिक आत्मगौरव का सशक्त प्रमाण है हिंदू समाज की जागृत चेतना- सीएम

अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि ये आयोजन हिंदू समाज की जागृत चेतना, संगठित शक्ति और सांस्कृतिक आत्मगौरव का सशक्त प्रमाण है। इस दौरान उमड़ा जनसैलाब स्पष्ट संकेत है कि समाज धर्म और राष्ट्र की रक्षा हेतु एकजुट है। Rashtriya Swayamsevak Sangh (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष की प्रेरणा इस ऊर्जा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई।

हां की आस्था और आध्यात्मिक परंपरा सुरक्षित रहे- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप अक्षुण्ण रहे, यहां की आस्था और आध्यात्मिक परंपरा सुरक्षित रहे, यही हमारा अटल संकल्प है। इसी दिशा में सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करना, कठोर धर्मांतरण कानून, दंगाइयों के विरुद्ध सख्त प्रावधान, लव जिहाद एवं लैंड जिहाद पर प्रभावी कार्रवाई, तथा सांस्कृतिक संरक्षण के ठोस कदम सुनिश्चित किए गए हैं। हमारा प्रत्येक निर्णय देवभूमि उत्तराखंड के सम्मान, सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को समर्पित है।

इस निर्णय की जानकारी देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री व प्राधिकरण की चेयरमैन रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में प्रस्तावित 21 स्टेशनों के नामों की समीक्षा करते हुए प्राधिकरण ने 12 नाम यथावत रखने, 7 में संशोधन करने और 2 स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि स्टेशनों के नाम बदलते समय कुछ अहम बातों का ध्यान रखा गया। इनमें उस क्षेत्र की स्थानीय पहचान, उसका ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिली सिफारिशें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नाम ऐसे रखे गए हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की भ्रम की स्थिति न हो और इलाके की भौगोलिक पहचान साफ रहे। जहां जरूरी लगा, वहां आसपास के प्रमुख क्षेत्रों के नाम जोड़कर संयुक्त नाम भी मंजूर किए गए हैं ताकि लोगों को दिशा समझने में आसानी हो।

इनमें यथावत रखे गए मेट्रो स्टेशनों के नाम मजलिस पार्क, भलस्वा, हैदरपुर बादली मोड़, दीपाली चौक, यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, सूरघाट, झड़ौदा माजरा, बुराड़ी, पुष्पांजलि, मौजपुर-बाबरपुर है।

संशोधित स्टेशनों के नामों में उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार (पूर्व नाम: प्रशांत विहार), जगतपुर-वजीराबाद (पूर्व नाम: जगतपुर), नानक प्याऊ-डेरावल नगर (पूर्व नाम: डेरावल नगर), खानपुर-वायुसैनाबाद (पूर्व नाम: खानपुर), नानकसर-सोनिया विहार (पूर्व नाम: सोनिया विहार), श्री राम मंदिर मयूर विहार (पूर्व नाम: मयूर विहार पॉकेट-1) और मंगोलपुर कलां-वेस्ट एन्क्लेव (पूर्व नाम: वेस्ट एन्क्लेव) शामिल हैं। इन नामों में संशोधन संबंधित क्षेत्रों की स्थानीय पहचान और स्पष्ट दिशा संकेत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पूर्णतः परिवर्तित नामों में हैदरपुर गांव (पूर्व नाम: नॉर्थ पीतमपुरा) और मधुबन चौक (पीतमपुरा) शामिल है। इस स्टेशन का नाम पूरी तरह बदलकर क्षेत्र की स्थानीय पहचान के अनुरूप रखा गया है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक स्टेशन का नाम क्षेत्रीय वास्तविकता और जनभावनाओं के अनुरूप हो। राज्य नाम प्राधिकरण ने हर प्रस्ताव पर तथ्यात्मक परीक्षण और विस्तृत चर्चा के बाद ही निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में यदि किसी क्षेत्र से तर्कसंगत और जनहित आधारित प्रस्ताव प्राप्त होता है तो प्राधिकरण उस पर नियमों और मानकों के अनुसार विचार करेगा।

इस विवाद की जड़ क्या थी?

यह विवाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा "ओरियन" नाम से प्रदर्शित चार पैरों वाले रोबोट कुत्ते को लेकर है। यह रोबोट अपनी फुर्ती और इंटरैक्टिव विशेषताओं, जैसे आगंतुकों का अभिवादन करना और निर्धारित गतिविधियों को प्रदर्शित करना, के कारण तुरंत लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। मशीन के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए।

हालांकि, प्रौद्योगिकी के शौकीनों और ऑनलाइन पर्यवेक्षकों ने जल्द ही रोबोट की पहचान चीनी रोबोटिक्स फर्म यूनिट्री रोबोटिक्स द्वारा निर्मित गो2 मॉडल के रूप में कर ली। आरोप लगे कि विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध चीनी उत्पाद को घरेलू तकनीकी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हुईं

यह मामला जल्द ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिखर सम्मेलन की आलोचना करते हुए इसे "अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा" बताया। उन्होंने स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भारतीय तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बजाय, विदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है

कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में भारत की वैश्विक साख को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि विदेशी प्रौद्योगिकी को भारतीय नवाचार बताकर गलत तरीके से पेश करने से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की घटनाएं "मेक इन इंडिया" जैसी प्रमुख पहलों के तहत आत्मनिर्भरता के व्यापक संदेश को कमजोर करती हैं।

विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण

बढ़ते विरोध के बीच, गलगोटिया विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण जारी कर किसी भी प्रकार की त्रुटि से इनकार किया। संस्थान ने कहा कि उसने रोबोट को अपना मालिकाना आविष्कार होने का दावा नहीं किया था और दावा किया कि मशीन को रोबोटिक्स क्षमताओं के व्यापक प्रदर्शन के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया था। विश्वविद्यालय के अनुसार, उत्पाद की उत्पत्ति के बारे में उपस्थित लोगों को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

अस्तबल हटाने की रिपोर्ट

खबरों के मुताबिक, विवाद के बाद विश्वविद्यालय को अपना प्रदर्शनी स्थल खाली करने के लिए कहा गया था। यह कार्रवाई कथित तौर पर गलत बयानों के आरोपों के ऑनलाइन और राजनीतिक चर्चा में जोर पकड़ने के बाद हुई। इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयोजनों में प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन में पारदर्शिता को लेकर व्यापक चर्चाओं को जन्म दिया है। भारत के वैश्विक एआई केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ ही, प्रामाणिकता, घरेलू नवाचार और नैतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्न प्रमुखता से उठने लगे हैं।

- With inputs from agencies

हालांकि, विश्वविद्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसने कभी भी इस उपकरण के निर्माण का दावा नहीं किया। एआई शिखर सम्मेलन में गलगोटिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा, "हमें अभी तक यह सूचित नहीं किया गया है कि हमें परिसर खाली करना होगा।"

यह घटनाक्रम दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में विश्वविद्यालय द्वारा रोबोटिक कुत्ते के प्रदर्शन पर हुई भारी आलोचना के बाद सामने आया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब गलगोटिया विश्वविद्यालय ने शिखर सम्मेलन में "ओरियन" नामक एक निगरानी रोबोटिक कुत्ते का प्रदर्शन किया। एक वायरल वीडियो में विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नेहा सिंह को रोबोटिक कुत्ते को प्रस्तुत करते हुए और यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि इसे विश्वविद्यालय की 350 करोड़ रुपये की एआई पहल के तहत विकसित किया गया था।

बढ़ती आलोचना के बीच, गलगोटिया विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण जारी कर ऐसे किसी उत्पाद के निर्माण या गलत बयानी से इनकार किया। उसने कहा कि उसने कभी भी रोबोट कुत्ते के निर्माण का दावा नहीं किया था और इसे स्पष्ट रूप से एक चीनी मशीन के रूप में पहचाना था।

हालांकि, जिस उपकरण ने एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया, वह जल्द ही विवादों में घिर गया, जब तकनीकी विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि यह रोबोट चीनी रोबोटिक्स फर्म यूनिट्री द्वारा विकसित एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध इकाई थी, न कि एक स्वदेशी नवाचार।

इन आरोपों ने स्वामित्व और श्रेय के दावों को लेकर विवाद को जन्म दिया, जिसमें तकनीकी उत्साही लोगों ने विश्वविद्यालय पर मशीन को अपनी तकनीकी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। 

- With inputs from agencies

महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी

इस सर्वे के आधार पर विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और आगामी वित्तीय वर्ष से योजना को लागू करने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रस्तावित योजना समाज के तीनों वर्ग—गरीब, मध्यम और सक्षम—की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सरकार ये समझना चाहती है कि इन वर्गों की वरिष्ठ महिलाओं के सामने जीवन यापन, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। 

पेंशन से आगे बढ़कर सहायता की तैयारी

अब तक जरूरतमंद महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, लेकिन सरकार पेंशन के अतिरिक्त पोषण और अन्य आवश्यक सहयोग पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ महिलाओं को आसपास के स्कूलों में संचालित पीएम पोषण योजना के तहत गर्म भोजन उपलब्ध कराने का विकल्प भी शामिल किया जा सकता है।

वीर नारियों और आपदा प्रभावित महिलाओं पर विशेष ध्यान

सैनिक बहुल राज्य होने के कारण यहां बड़ी संख्या में वीर नारियां निवास करती हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं की परिस्थितियां भी अलग हैं। विभाग इन सभी वर्गों से सीधे संवाद कर उनकी वास्तविक जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि परिवारों में उनकी देखभाल की स्थिति कैसी है।

महिला दिवस पर वरिष्ठ महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित

प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली बुजुर्ग महिलाओं को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए धामी सरकार की अन्य पहल

हाल ही में सरकार ने एकल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को स्वरोजगार परियोजनाओं में 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार का कहना है कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, ताकि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिल सके।

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई ग्रामों के ग्राम प्रधानों और स्थानीय नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने हर समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि जिन समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए।

मुख्य सेवक की चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि “मुख्य सेवक की चौपाल” केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का जीवंत प्रमाण है। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार जनहित के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

जनता के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलवाया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी और सरकार जनता के साथ खड़ी है — हर समय, हर परिस्थिति में। पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। उन्होंने स्वयं को जनता से अलग नहीं, बल्कि उनका सेवक बताते हुए कहा कि जनता की संतुष्टि ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। 

'सरकार का संकल्प प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना'

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यहां लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए आए हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार का संकल्प प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार का मूल मंत्र है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनहित सर्वोपरि रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी और कोई शिकायत अनसुनी नहीं रहेगी। सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है।

'युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में काम कर रही है सरकार'

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए भी निरंतर प्रोत्साहित कर रही है, जिससे प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य के समग्र विकास में भागीदार बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू कर उत्तराखण्ड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

मूलभूत सुविधाओं को मजबूत कर रही है प्रदेश सरकार- सीएम

हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधार अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा स्थानीय लोग मौजूद रहे।

इस वर्ष टी. गंगाधर लिंगा को मुख्य पुजारी का दायित्व सौंपा गया है। परंपरागत रूप से, पूजा दक्षिण भारत के रावल पुरोहितों द्वारा संपन्न की जाती है। दर्शन के लिए पंजीकरण की तिथि घोषित होने के बाद से ही इसमें तेजी आ गई है।

केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के द्वार कब खुलेंगे?

मंदिर समिति के अनुसार, शुभ वंग चरत के दौरान बुधवार, 22 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे केदारनाथ मंदिर के द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही छह महीने लंबी केदारनाथ यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ होगा। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।

केदारनाथ के बाद, बद्रीनाथ धाम के द्वार 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। इसकी घोषणा बसंत पंचमी के दिन ही कर दी गई थी। गंगोत्री और यमुनात्री मंदिर अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। दोनों मंदिरों के खुलने का शुभ समय जल्द ही साझा किया जाएगा।

प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने चारधाम यात्रा की तैयारियों में तेज़ी ला दी है। सड़कों की स्थिति सुधारी जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और पंजीकरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। होटलों और धर्मशालाओं के लिए अग्रिम बुकिंग भी शुरू हो गई है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक तीर्थयात्रा में भाग लेते हैं। इस बार भी अच्छी खासी भीड़ की उम्मीद है। श्रद्धालु अब केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम अनुकूल रहे और यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो।

SSC मल्टी-टास्किंग भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश 

उत्तराखंड STF और यूपी STF की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून के महादेव डिजिटल जोन (परीक्षा केंद्र) में छापा मारा गया। जांच के दौरान वहां यूपीएस रूम में एक खुफिया भूमिगत चैंबर पाया गया, जहां छिपाकर रखे गए लैपटॉप और राऊटर के माध्यम से रिमोट एक्सेस लेकर अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र हल किए जा रहे थे।

पुलिस पूछताछ में गिरोह को लेकर हुए कई खुलासे

पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह अभ्यर्थियों को पास करवाने की एवज में 10-10 लाख रुपये की मांग करता था। पुलिस ने मौके से दो अभियुक्तों, नीतिश कुमार और भास्कर नैथानी को गिरफ्तार किया है और परीक्षा केंद्र को सील कर दिया है। आरोपियों के विरुद्ध उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2023 और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।

'बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य'

जिलाधिकारी सविन बसंल ने बालिकाओं को चेक वितरित करते हुए कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही ‘नंदा–सुनंदा देवियों’ की सच्ची वंदना है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमने नंदा–सुनंदा देवियों को प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन ये सभी बेटियां उसी स्वरूप की प्रतीक हैं। उनकी शिक्षा, आत्मबल और भविष्य को सशक्त करना ही समाज की वास्तविक पूजा है। उन्होंने बालिकाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपनी शिक्षा के प्रति जुनून बनाए रखें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें और सफलता प्राप्त कर अन्य बालिकाओं के लिए रोल मॉडल बनें।62 लाख से 126 बालिकाओं को मिला लाभ

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित है योजना

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना के तहत अब तक लगभग 62 लाख रुपये की सहायता से 126 बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित किया जा चुका है। आर्थिक तंगी, पिता के निधन, गंभीर बीमारी अथवा अन्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़ने की कगार पर पहुंची बेटियों को इस योजना ने नई आशा दी है।15-15 दिन स्कूल से बाहर खड़ी रहीं बेटियां। कार्यक्रम के दौरान कुछ अभिभावकों ने अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि फीस जमा ना होने के कारण स्कूलों में बच्चियों को 15-15 दिन तक बाहर खड़ा रखा गया, यहां तक कि परीक्षा से वंचित रखने की चेतावनी भी दी गई। ऐसे में जिला प्रशासन की पहल ने इन परिवारों को बड़ी राहत दी।

इन बेटियों की फिर से जली उम्मीद की लौ

कैंसर पीड़ित पिता की बेटी सृष्टि की बीसीए 5वें सेमेस्टर की शिक्षा पुनर्जीवित हुई, इसके अलावा पैरालाइज्ड पिता की बेटी शिवांगी (बीएजे एंड एमसी डिजिटल, द्वितीय सेमेस्टर) की पढ़ाई फिर शुरू हुई। वहीं, पिता के निधन के बाद बाधित हुई अलाईना रावत (बीएससी नर्सिंग) की शिक्षा पुनः आरंभ हुई। साथ ही आकृति बडोनी (बी-कॉम), तनिका (कक्षा 10), लावण्या (कक्षा 9), दिव्या (कक्षा 6), नंदनी (यूकेजी), ईशिका (कक्षा 3) सहित अन्य बालिकाओं की शिक्षा को भी योजना के तहत पुनर्जीवित किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मानवी (यूकेजी) की पढ़ाई भी अब निर्बाध जारी रहेगी।

34 बालिकाओं की शिक्षा ‘नंदा–सुनंदा’ योजअभिभावकों ने जताया आभार

बालिकाओं के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक संकट के कारण बच्चों की पढ़ाई रुक रही थी, लेकिन इस योजना ने उनके भविष्य को संवारने का अवसर दिया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) जितेंद्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित अनेक अधिकारी एवं अभिभावक मौजूद रहे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभा थपलियाल की उपलब्धियों को उत्तराखंड की मातृशक्ति के गौरव तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा की सफलता से प्रदेश, विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली बेटियों को खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मातृशक्ति अब खेलों के साथ-साथ अन्य विविध क्षेत्रों में भी अपने कैरियर की संभावनाएं तलाश रही हैं, जो प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि मातृ प्रधान रही है और पहाड़ की महिलाएं कृषि, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की धुरी रही हैं। समय-समय पर उत्तराखण्ड की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण, समाज सेवा, खेल और सुशासन के क्षेत्र में देश-दुनिया का मार्गदर्शन किया है। हमें अपनी मातृशक्ति पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ऐसी प्रतिभाशाली महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं, उन्हें राजकीय सेवा में अवसर प्रदान करने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें।

43 वर्षीय प्रतिभा थपलियाल ने साल 2023 में राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक मिला । तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रतिभा बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में महिला विश्व चैंपियनशिप एवं एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला बॉडी बिल्डर हैं। उनकी यह उपलब्धि ना केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। प्रतिभा थपलियाल के सम्मान कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा की उत्तराखंड में टूलकिट के जरिए सुनियोजित रूप से नैरेटिव गढ़ने और लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। अर्बन नक्सलवादी और विघटनकारी ताकतें देवभूमि को अपना केंद्र बनाना चाहती हैं। देवभूमि में ‘अतिथि देवो भवः’ की परंपरा रही है लेकिन इसकी आड़ में मर्यादाओं को रौंदने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कारण सख़्त धर्मांतरण और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। धौलास भूमि प्रकरण सहित सभी संदिग्ध मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। देवभूमि की एक इंच जमीन भी राष्ट्रविरोधी ताकतों को नहीं दी जाएगी। 

पुष्कर सिंह धामी ने  कहा की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा उत्तराखंड की मौलिक पहचान को कमजोर करने की विपक्ष की मंशा को उजागर करती है। कांग्रेस द्वारा यूसीसी का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा किविकास की रफ्तार से घबराए लोग ही भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सरकार उत्तराखंड के विकास और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

'न समझौता, न ढिलाई': तत्काल दर्ज हों मुकदमे

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी कोने में अपराध होने पर बिना देरी किए तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। सीएम ने जोर देकर कहा कि "परिणाम दिखने चाहिए," ताकि जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो और अपराधियों के बीच कानून का भय।

आदतन अपराधियों और संगठित गिरोहों पर 'पैनी नजर'

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आदतन अपराधियों (Habitual Offenders) और संगठित अपराध में संलिप्त तत्वों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि असामाजिक तत्वों और शांति भंग करने वालों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने।

जवाबदेही तय: अब थानों और चौकियों की होगी अग्निपरीक्षा

सीएम धामी ने पुलिस की कार्यप्रणाली को 'परिणामोन्मुखी' (Result-oriented) बनाने पर जोर दिया। बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे:

सक्रिय गश्त: संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए।

जवाबदेही: हर स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।

ट्रैफिक और सुरक्षा: शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश।

सुदृढ़ नेटवर्क: थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत और जनहितैषी बनाने पर बल।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की, "हमारी सरकार सुशासन और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश की शांति भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जनता को शासन की सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए।" 

बैठक में मौजूद रहे आला अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), सचिव गृह, एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर), गढ़वाल कमिश्नर समेत पुलिस और शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित रूप से कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 प्रस्ताव वापस, केंद्रीय कानून होगा लागू

कैबिनेट ने श्रम विभाग से जुड़े पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह प्रस्ताव कोविड काल के दौरान लाया गया था, जिसमें उद्योगों को सरप्लस होने की स्थिति में ही बोनस देने का प्रावधान किया गया था।हालांकि, चूंकि केंद्र सरकार का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पहले से प्रभावी है, इसलिए राज्य सरकार ने 2020 के प्रस्ताव को निरस्त करने का फैसला लिया। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली।अब प्रदेश में केंद्रीय कानून 1965 के तहत ही कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा।

ईएसआई में 94 नए पद सृजित, मेडिकल ऑफिसरों की होगी भर्ती

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना 2026 के तहत नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई।

इसके अंतर्गत कुल 94 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है, जिनमें शामिल हैं:

76 पद – मेडिकल ऑफिसर

11 पद – असिस्टेंट डायरेक्टर

6 पद – लेवल-12 अधिकारी

1 पद – एडिशनल डायरेक्टर (लेवल-13)

अब तक मेडिकल ऑफिसर पद पर प्रमोशन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी, जिसे नई संरचना के तहत व्यवस्थित किया जाएगा।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पद

गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव में वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया।मुख्यालय और जिला स्तर पर कार्यरत इस विशेष इकाई के लिए 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य पद शामिल हैं। सभी पद मुख्यालय स्तर के होंगे।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश में नशा तस्करी पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना है।

आदतन अपराधियों की परिभाषा में संशोधन

वर्ष 2024 में पारित उत्तराखंड कारागार अधिनियम में बार-बार अपराध करने वालों को ‘आदतन अपराधी’ की श्रेणी में रखा गया था।

 धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले 

उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में गड़बड़ियों पर धामी सरकार सख़्त, प्रदेशव्यापी जांच के आदेश देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में श्रम, गृह, कारागार, वन और सूक्ष्म खाद्य उद्यम से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा प्रभाव कर्मचारियों, उद्योगों और आम नागरिकों पर पड़ेगा।

पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 प्रस्ताव वापस, केंद्रीय कानून होगा लागू

कैबिनेट ने श्रम विभाग से जुड़े पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह प्रस्ताव कोविड काल के दौरान लाया गया था, जिसमें उद्योगों को सरप्लस होने की स्थिति में ही बोनस देने का प्रावधान किया गया था।

श्रद्धा, सेवा और संकल्प के संग मनाया गया श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज का प्रकटोत्सव

हालांकि, चूंकि केंद्र सरकार का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पहले से प्रभावी है, इसलिए राज्य सरकार ने 2020 के प्रस्ताव को निरस्त करने का फैसला लिया। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली।

अब प्रदेश में केंद्रीय कानून 1965 के तहत ही कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा।

ईएसआई में 94 नए पद सृजित, मेडिकल ऑफिसरों की होगी भर्ती

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना 2026 के तहत नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई।

इसके अंतर्गत कुल 94 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है, जिनमें शामिल हैं:

76 पद – मेडिकल ऑफिसर

11 पद – असिस्टेंट डायरेक्टर

6 पद – लेवल-12 अधिकारी

1 पद – एडिशनल डायरेक्टर (लेवल-13)

अब तक मेडिकल ऑफिसर पद पर प्रमोशन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी, जिसे नई संरचना के तहत व्यवस्थित किया जाएगा।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पद

गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव में वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यालय और जिला स्तर पर कार्यरत इस विशेष इकाई के लिए 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य पद शामिल हैं। सभी पद मुख्यालय स्तर के होंगे।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश में नशा तस्करी पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना है।

आदतन अपराधियों की परिभाषा में संशोधन

वर्ष 2024 में पारित उत्तराखंड कारागार अधिनियम में बार-बार अपराध करने वालों को ‘आदतन अपराधी’ की श्रेणी में रखा गया था।

अब कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आदतन अपराधियों की पहचान पूर्व प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान

वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 589 कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान देने को मंजूरी दी गई है। इससे लंबे समय से वेतन विसंगति झेल रहे श्रमिकों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना रहेगी जारी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना भी जारी रहेगी।कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जब तक केंद्र सरकार की योजना वर्ष 2025-26 तक संचालित होगी, तब तक राज्य की योजना भी प्रभावी रहेगी। इससे प्रदेश के छोटे खाद्य उद्यमियों को आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक के फैसलों से कर्मचारियों, उद्योगों, कानून व्यवस्था और स्वरोजगार से जुड़े वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कर्मचारियों को राहत देने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है।