प्राचीन डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं पीएम मोदी

उधर पीएम मोदी के प्राचीन डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने की भी सूचना है। बता दें कि ये पहला मौका होगा, जब कोई प्रधानमंत्री इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचेगा, इससे इस धार्मिक स्थल की महत्ता और बढ़ेगी। इसके साथ ही डाट काली मंदिर को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान भी मिलेगी।दिल्ली और उत्तराखंड को जोड़ने वाला यह महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि आस्था और विकास का संगम भी बन गया है।

एक्सप्रेस-वे के निर्माण में मंदिर की धार्मिक आस्था का रखा गया विशेष ध्यान

खास बात ये है कि एक्सप्रेस-वे के निर्माण में डाट काली मंदिर की धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखा गया है मंदिर के पास से गुजरने वाले मार्ग पर एक विशेष ओवरब्रिज (फ्लाईओवर) बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही बाधित न हो और मंदिर की पवित्रता भी बनी रहे।आस्था से जुड़ा है डाट काली मंदिर का इतिहास डाटकाली मंदिर, जिसे डाटकाली सिद्धपीठ भी कहा जाता है, देहरादून-सहारनपुर मार्ग पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है।

मंदिर के पीछे है खास मान्यता, पूरी होती हैं मनोकामनाएं

मान्यता है कि यहां माता काली की पूजा करने और नए वाहन का पूजन कराने से यात्रा सुरक्षित होती है। वर्षों से यहां से गुजरने वाले यात्री और चालक इस मंदिर में रुककर दर्शन करते हैं और आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र और अन्य पर्वों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।एक मंदिर यूपी, दूसरा उत्तराखंड में इस मंदिर का दिलचस्प तथ्य यह है कि डाट काली मंदिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। एक मंदिर उत्तराखंड की सीमा में है, जबकि दूसरा यूपी के सहारनपुर की सीमा में। दोनों मंदिर मिलकर इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण आस्था केंद्र बनाते हैं, जहां हर दिन हजारों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे में आस्था का सम्मान

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान इस मंदिर की विशेष स्थिति को देखते हुए इंजीनियरिंग स्तर पर बदलाव किए गए। मंदिर के पास ट्रैफिक को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग से ओवरब्रिज और सर्विस लेन विकसित की गई है। इससे एक ओर जहां हाइवे पर वाहनों की गति बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।पहली बार पीएम का आगमन, बढ़ेगा धार्मिक महत्व

मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पीएम मोदी का आगमन

प्रधानमंत्री मोदी का यहां आगमन इस मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने यहां आकर दर्शन नहीं किए थे। ऐसे में यह दौरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई पहचान देने वाला माना जा रहा है।

सीएम धामी ने की पीएम मोदी के कार्यक्रम की सराहना

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के कोने-कोने में काम कर रहे उन लोगों का उल्लेख किया जाता है, जो सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य कर समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। ‘मन की बात’ के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्वों की कहानियां देशभर के नागरिकों तक पहुंचती हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है।

हर कार्यक्रम में उत्तराखंड का विशेष स्मरण करते हैं पीएम मोदी- सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री अपने लगभग हर कार्यक्रम में उत्तराखंड का विशेष रूप से स्मरण करते हैं। ‘मन की बात’ के कई एपिसोड में राज्य की शीतकालीन यात्रा, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया गया है।

पीएम मोदी के उल्लेख का दिखता है सकारात्मक प्रभाव- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वयं भी उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक-पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर चुके हैं, जिनमें आदि कैलाश और उत्तरकाशी जिले का हर्षिल-मुखवा क्षेत्र प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र के इन दौरों और उनके द्वारा किए गए उल्लेख का सकारात्मक प्रभाव राज्य के पर्यटन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास जारी- सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड एक ‘ऑल-सीजन टूरिज्म डेस्टिनेशन’ के रूप में स्थापित हो सके। इसके लिए पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सड़क संपर्क में सुधार, आवासीय व्यवस्थाओं का विकास तथा डिजिटल सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व लोक अदालत का आयोजन वर्षों से लंबित राजस्व विवादों के त्वरित एवं सार्थक समाधान हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी विवाद केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि इनके पीछे किसानों की भूमि, परिवारों की आजीविका एवं व्यक्तियों का आत्मसम्मान जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजस्व विवादों के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर राजस्व परिषद, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त न्यायालय, जिला स्तर पर कलेक्टर न्यायालय तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में 400 से अधिक राजस्व न्यायालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 50 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ ‘राजस्व लोक अदालत’ की अभिनव पहल प्रारम्भ की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘न्याय आपके द्वार’ की अवधारणा को साकार करते हुए प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 210 स्थानों पर एक साथ राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6,933 मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत भूमि विवादों के अतिरिक्त आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम एवं रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित मामलों का भी समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार Minimum Government, Maximum Governance के विजन के अनुरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करते हुए ‘Revenue Court Case Management System’ पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने प्रकरण दर्ज कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित विरासत के मामलों में भू-स्वामी की मृत्यु के पश्चात निर्धारित समयसीमा के भीतर नामांतरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि मृतक की तेहरवीं/पीपलपानी तक वारिसों के नाम नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर नई खतौनी परिवार को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, उन्होंने विवादित भूमि की पैमाइश एवं कब्जों से संबंधित मामलों को एक माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं हैं, जहां सभी पक्षों को सुनकर संवेदनशीलता के साथ न्याय किया जाता है। उन्होंने शासन में तकनीक एवं नवाचार के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ के माध्यम से आमजन तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध एवं न्यायपूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार के प्रयास भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

इस दौरान वर्चुअल माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुरूप राजस्व वादों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा, जितना भी बैकलॉग है उसको युद्ध स्तर पर निस्तारित किया जाएगा तथा भूमि से जुड़े हुए विवादों को प्राथमिकता से लेते हुए सभी पेंडिंग प्रकरणों को निस्तारित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री के दिशा- निर्देशों के क्रम में समस्त राजस्व वाद को अगले एक माह में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें।

देश-विदेश में विशिष्ट पहचान रखता है देवभूमि उत्तराखंड- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी सनातन परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए देश-विदेश में विशिष्ट पहचान रखता है। यहां की परंपराएं केवल आस्था का विषय नहीं हैं, बल्कि यह हमारी जीवनशैली, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग हैं। ऐसे में पंचांग कैलेंडर का प्रकाशन राज्य की इस गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

कई आयोजनों की महत्ता से अवगत करवाएगा ये पंचांग कैलेंडर- सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा कि ये पंचांग कैलेंडर राज्यवासियों को ना केवल तिथि, वार, पक्ष, मास, पर्व-विशेष दिवसों की सटीक जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि पारंपरिक त्योहारों, व्रतों और धार्मिक आयोजनों की महत्ता से भी अवगत कराएगा। इससे लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

पंचांग में प्रमुख धार्मिकआस्था स्थलों को दिया गया विशेष स्थान- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी उल्लेख किया कि इस पंचांग में देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था स्थलों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। ये स्थल न केवल श्रद्धा के केंद्र हैं, बल्कि राज्य की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक भी हैं। इस प्रकार यह कैलेंडर एक जानकारीपरक दस्तावेज होने के साथ-साथ उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करने वाला प्रेरणादायक संकलन भी है।

मुख्यमंत्री ने की सूचना लोक संपर्क विभाग के इस प्रयास की सराहना 

मुख्यमंत्री ने सूचना लोक संपर्क विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि यह पंचांग कैलेंडर राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आने वाले समय में इसे और अधिक समृद्ध एवं व्यापक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर  सचिव  विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक सूचना  बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने लोगों से लिया सरकार की योजनाओं पर फीडबैक

सीएम धामी ने लोगों से सरकार की कई योजनाओं का फीडबैक लिया।कहा की हमारी सरकार का प्रयास इकोलॉजी और इकॉनमी के बेहतर समन्वय के साथ पहाड़ी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना है। जहां स्थानीय लोगों को सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की सुविधा उपलब्ध हो सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को परिलक्षित कर रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्था के लिए निरंतर कर रहे हैं काम- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस सहायता से प्रदेश के शहरों में संतुलित और टिकाऊ विकास को गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार का भी जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास को निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखण्ड में योजनाबद्ध शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सीएम धामी के बजट भाषण की बड़ी बातें

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार “संकल्प से सिद्धि” के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और ये बजट समग्र विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, कौशल विकास और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग के विकास और राज्य की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4252.50 करोड़ के बजट का प्रावधान

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4252.50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है, जबकि पूंजीगत मद में 195 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके तहत बागेश्वर, डोईवाला, हरिद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी और नैनीताल समेत कई जिलों में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर काम जारी है।

महिला और बच्चों के लिए धामी सरकार की विशेष योजनाएं 

बजट में महिला और बाल कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं के लिए भी राशि निर्धारित की गई हैः

ईजा-बोई शगुन योजना - 14.13 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना - 25 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना - 15 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री बाल महिला विकास निधि - 8 करोड़ रुपये सरकार ने कई सामाजिक वर्गों के विकास के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए हैंः

अनुसूचित जाति वर्ग - 2400 करोड़ रुपये

अनुसूचित जनजाति - 746.75 करोड़ रुपये

अल्पसंख्यक कल्याण - 98 करोड़ रुपये

इसके अलावा अटल आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए बजट

खाद्यान्न योजना - 25 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना - 298.45 करोड़ रुपये

पीएम आवास (अन्य मद) - 56 करोड़ रुपये

ईडब्ल्यूएस आवास - 25 करोड़ रुपये

परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा - 42 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री धामी ने गिनवाई सरकार की अहम उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16,961.32 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में इस बार बजट बढ़ाकर 19,692.02 करोड़ रुपये किया गया है। सीएम धामी ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां भी गिनवईं। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में सरकार की कई बड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कई फैसले पहली बार लागू किए गए हैं।

धामी सरकार की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैंः

- 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू

- सख्त नकलरोधी कानून लागू करने वाला पहला राज्य

- अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू

- मदरसा बोर्ड समाप्त

- शीतकालीन यात्रा से पर्यटन को बढ़ावा

- सरकारी जमीनों से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

- मंदिरों के सौंदर्यीकरण कार्य

- हाई अल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन

बजट भाषण की शुरुआत में बाबा केदार को किया नमन 

नीति आयोग के सतत विकास इंडेक्स में पहला स्थान बजट भाषण की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने भगवान बदरीविशाल और बाबा केदार को नमन करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee को भी सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होली केवल रंगों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति, शास्त्रीय संगीत परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता की जीवंतता तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का भी संदेश देता है। यही नहीं होली के अवसर पर होने वाले विभिन्न आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के भी सशक्त माध्यम बनते हैं।

होली का यह पर्व प्रदेश में समृद्धि और उन्नति के रंग लेकर हम सबके जीवन में और अधिक सुख-शांति के साथ सभी का जीवन सफलता के नये रंगों से रंगायमान हो, इसकी भी मुख्यमंत्री ने भगवान बद्रीविशाल और बाबा केदार से कामना की है।

होली मिलन समारोह में विभिन्न समुदायों की महिलाओं द्वारा हिंदी, कुमाऊंनी, थारू एवं बंगाली लोक परंपराओं पर आधारित होली गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। विविध सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में पारंपरिक लोकधुनों पर मुख्यमंत्री धामी भी होल्यारों के साथ झूमते नजर आए, जिससे कार्यक्रम का वातावरण और अधिक उल्लासपूर्ण एवं आत्मीय हो उठा।

समारोह में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर सहभागिता की। यह आयोजन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता तथा सामाजिक सहभागिता की भावना का जीवंत उदाहरण बना।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए समाज में प्रेम, सद्भाव और पारस्परिक सहयोग की भावना को सुदृढ़ बनाए रखने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहाकी HPV टीकाकरण अभियान  प्रधानमंत्री के नारी सम्मान, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के प्रति अटूट संकल्प का सशक्त प्रतीक है। आज जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, वे क्षेत्रीय प्रगति को नई दिशा देंगी।  प्रधानमंत्री  के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में स्वस्थ और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण हेतु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा हल्द्वानी में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार भी ‘स्वस्थ उत्तराखण्ड, समृद्ध उत्तराखण्ड’ के अपने सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक करीब 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लाखों मरीजों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिल रहा है। राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में पाँच मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित हैं, जबकि दो और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और यूरोलॉजी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। राज्य में हेली एंबुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के गाँवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम में न आएँ और अपनी बेटियों का एचपीवी टीकाकरण अवश्य करवाएँ। यह केवल एक टीका नहीं, बल्कि उनके स्वस्थ जीवन का सुरक्षा कवच है। मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला समूहों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों से भी अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान के प्रति समाज में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का कार्य करें और आगामी तीन महीनों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि कोई भी बालिका इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहे।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने स्वास्तिक कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में पहुँचकर छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक सुदृढ़ता का माध्यम हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास कर सशक्त राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, परंपराएं और पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान के सशक्त आधार हैं। उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सद्भाव, समरसता और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि खटीमा मेरा घर है और खटीमावासी मेरा परिवार है। अपने परिवारजनों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी समृद्ध विरासत को संजोने के साथ-साथ युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने मातृशक्तियों को नमन करते हुए कहा कि महिला शक्ति के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथा इसी दिशा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है और ‘मिनी इंडिया’ के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहां सभी धर्मों, समुदायों और संगठनों के लोग प्रेम, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं तथा सभी पर्वों को मिल-जुलकर मनाते हैं। आधुनिक परिवेश के बीच भी खटीमा में पारंपरिक संस्कृति को जीवंत बनाए रखना अत्यंत सराहनीय है। और वैसे भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री इससे पहले खटीमा के विधायक रह चुके हैं और उनके गृह क्षेत्र भी है

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों के साथ होली खेलकर उत्सव की आनंदमयी भावना को और प्रगाढ़ किया तथा समस्त प्रदेशवासियों को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होली की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन फुटबॉल ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सहित अन्य खेल मैदानों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों हेतु 300 बालिकाओं की क्षमता वाले छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, ऑडिटोरियम एवं गेस्ट हाउस के निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहाघाट में स्थापित हो रहा यह महिला स्पोर्ट्स कॉलेज प्रदेश की बेटियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करेगा। यहां विकसित की जा रही सभी खेल व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी, जिससे प्रदेश की महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रशिक्षण, शिक्षा एवं आवास की समग्र व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए विशेष रूप से ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाशाली बालिकाओं को आगे बढ़ने का सशक्त मंच प्रदान करेगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित थे।जनपद चम्पावत के लोहाघाट क्षेत्र स्थित छमनिया में लगभग ₹256 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राज्य के प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का आज मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति का अवलोकन करते हुए कार्यदायी संस्था एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त कार्य निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। 

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन फुटबॉल ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सहित अन्य खेल मैदानों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों हेतु 300 बालिकाओं की क्षमता वाले छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, ऑडिटोरियम एवं गेस्ट हाउस के निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहाघाट में स्थापित हो रहा यह महिला स्पोर्ट्स कॉलेज प्रदेश की बेटियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करेगा। यहां विकसित की जा रही सभी खेल व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी, जिससे प्रदेश की महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रशिक्षण, शिक्षा एवं आवास की समग्र व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए विशेष रूप से ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाशाली बालिकाओं को आगे बढ़ने का सशक्त मंच प्रदान करेगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में हिमवीरों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों की विषम भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों में तैनात हमारे वीर जवान देशवासियों की सुरक्षा का सशक्त कवच हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व-त्योहार हमें आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। ऐसे पावन अवसर पर अपने परिवारों से दूर रहकर मातृभूमि की रक्षा में समर्पित हिमवीरों का त्याग और बलिदान पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, परंपराएं और पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान के मजबूत आधार स्तंभ हैं और चम्पावत के काली कुमाऊँ की होली अपनी विशिष्ट और पारम्परिक होली गायन के लिए विशेष स्थान रखती है।

उन्होंने कहा कि होली समारोह जैसे आयोजन हमारी समृद्ध विरासत को संजोने के साथ-साथ युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सद्भाव और आपसी भाई-चारे का प्रतीक है। चम्पावत में आधुनिक परिवेश के बीच भी पारंपरिक संस्कृति को जीवंत बनाए रखना सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने आयोजन समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे महोत्सव सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ होली खेलकर उत्सव की खुशियों को साझा किया और सभी प्रदेशवासियों को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होली की मंगलकामनाएं दीं।