OBC Quota For Municipal Polls: नगरपालिका चुनावों के लिए ओबीसी कोटे पर पैनल ने यूपी सीएम आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी
अधिकारियों ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर गौर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी।
यूपी सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर ने पीटीआई को बताया कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह और अन्य सदस्यों ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब तक, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ओबीसी आयोग का गठन किया था, जिसके एक दिन बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव अधिसूचना के मसौदे को रद्द कर दिया था।
पैनल में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चौब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार, और राज्य के पूर्व कानूनी सलाहकार संतोष कुमार विस्कर्मा और ब्रजेश कुमार सोनी शामिल थे।
राज्यपाल के अनुमोदन के बाद सदस्यों की नियुक्ति की गई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश देने के एक दिन बाद पैनल का गठन किया गया था।
फैसले के बाद, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा था कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना नहीं होंगे और आयोग की स्थापना की थी।