इजराइल ने दिखाई योगी सरकार की इस योजना में रुचि, 'Per Drop More Crop' से आधे पानी में होगी सिंचाई
ब्यूरो: UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब हर खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" की दिशा में काम कर रही है। इसका लक्ष्य कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक खेतों की सिंचाई करना है, जिससे किसानों की पैदावार और मुनाफा बढ़े। सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी समकालीन सिंचाई तकनीकों का समर्थन कर रही है और उनके लिए 80-90% सब्सिडी दे रही है।
बुंदेलखंड में तीन स्प्रिंकलर परियोजनाओं पर काम जारी
योगी सरकार ने बुंदेलखंड में तीन महत्वपूर्ण स्प्रिंकलर परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है, जो पानी की कमी से जूझ रहा है। इनमें महोबा (कुलपहाड़), ललितपुर (शहजाद) और हमीरपुर (मसगांव चिल्ली) में स्प्रिंकलर योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की बदौलत किसान कम पानी का उपयोग कर अधिक उत्पादन कर सकेंगे। इसके अलावा, सरकार खेत-तालाब योजना के तहत बनाए गए तालाबों में स्प्रिंकलर लगाने की योजना बना रही है।
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लाभ
1. जल संरक्षण: पारंपरिक सिंचाई की तुलना में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम 50-70% पानी बचा सकते हैं।
2. फसल सुरक्षा: खेत में जरूरत पड़ने पर पानी मिलने से फसलों को जलभराव से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।
3. ऊर्जा संरक्षण: भूजल से पानी निकालने के लिए कम डीजल और ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
4. अधिक उपज: पौधों को जब पानी और पोषक तत्वों की समान मात्रा मिलती है तो वे अच्छी तरह से बढ़ते हैं और अधिक उत्पादन करते हैं।
5. विभिन्न प्रकार की भूमि पर उपयोग: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को कठिन, असमान भूभाग पर लागू किया जा सकता है।
इजराइल से सहयोग मिल सकता है
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की दक्षता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इजराइल सरकार की मदद भी ले सकती है। इजराइली राजदूत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विषय पर बात कर चुके हैं और मॉडल के तौर पर कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।
अभी तक हुए बड़े काम
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सरयू नहर, अर्जुन सहायक और बाण सागर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में 976 छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुईं, जिससे 185.33 लाख किसानों को लाभ मिला और 48.32 लाख हेक्टेयर से अधिक नई सिंचाई क्षमता जुड़ी।
उत्तर प्रदेश में अब कुल सिंचित क्षेत्र 133 लाख हेक्टेयर है, जो 2017 में 82.58 लाख हेक्टेयर था। नतीजतन, उत्तर प्रदेश अब देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसकी 86% भूमि सिंचित है और 76% क्षेत्र खेती के अधीन है।