UP कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव को मंजूरी; 20 फरवरी को पेश होगा बजट, नई आबाकारी नीति का ऐलान

ब्यूरो: UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। प्रदेश का बजट सत्र करीब एक सप्ताह तक चलेगा। वहीं 19 फरवरी को बजट पेश होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का बजट आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपये का होगा। 5 फरवरी को सीएम योगी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई फैसले लिए गए।

उत्तर प्रदेश का बजट सत्र हंगामे के भेंट चढ़ सकता है। एक तरफ सत्तापक्ष अपनी उपलब्धियों को सदन में रखेगा तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष महाकुंभ हादसे के अलावा, किसानों व महिलाओं की समस्याओं को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

कल हुई कैबिनेट बैठक में यूपी 112 परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 469 वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि यूपी 112 के दूसरे चरण के तहत वाहनों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा। इसकी संख्या 4800 से बढ़ाकर 6278 करने के लिए विभिन्न चरणों में दोपहिया 189 और चार पहिया 280 वाहनों की खरीद की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को टैबलेट उपयोग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ। प्रदेश में बस स्टॉप को PPP मोड पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

साथ ही 2025-26 के लिए आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए गए। नए बदलावों के तहत अब शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। पहले दुकानों का कोटा उठाने की शर्तों के साथ नवीनीकरण किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह ई-लाटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4000 करोड़ रुपये अधिक है। नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगी। अब से विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी, जो पहले नहीं थी।