Friday 22nd of November 2024

उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नोएडा के मास्टर प्लान को दी मंजूरी, 80 गांवों का होगा विकास

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Raushan Chaudhary  |  October 19th 2024 11:53 AM  |  Updated: October 19th 2024 11:55 AM

उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नोएडा के मास्टर प्लान को दी मंजूरी, 80 गांवों का होगा विकास

New Noida City Master Plan: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नए नोएडा के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बुलंदशहर और दादरी तहसील के 80 गांवों को मिलाकर नए नोएडा का विकास किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, हालांकि यह तय नहीं हुआ है कि जमीन कैसे ली जाएगी।

एक साल पहले शुरू हुई थी प्रक्रिया

दादरी के पास नए नोएडा के विकास की प्रक्रिया लगभग एक साल पहले शुरू हुई थी। नोएडा प्राधिकरण ने जनवरी में इस मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए भेजा था। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने हाल ही में इसका प्रस्तुतिकरण भी देखा। इस योजना पर 19 आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। 

 नए नोएडा का कुल क्षेत्रफल 209.5 वर्ग किलोमीटर (20,911.29 हेक्टेयर) होगा। इसके लिए 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। इस मास्टर प्लान को चार चरणों में पूरा किया जाएगा, और 2027 तक इसे 3165 हेक्टेयर में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रावधान

डीएनजीआईआर मास्टर प्लान 2041 में विभिन्न उपयोगों के लिए भू उपयोग का प्रावधान है:

  • 40% अन्य उपयोग
  • 13% औद्योगिक
  • 18% ग्रीन एरिया और मनोरंजन गतिविधियां

इस नए शहर की अनुमानित आबादी लगभग 6 लाख होगी।

प्रक्रिया

नोएडा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया धारा 4 और 6 के तहत जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। कुछ स्थानों पर किसानों से आपसी सहमति से भी जमीन ली जाएगी। इसके अलावा, यह विचार है कि डेवलपर को सीधे जमीन खरीदने का लाइसेंस दिया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया तेज हो सके। 

चुनौतियां

नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण में नोएडा प्राधिकरण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दादरी के कुछ गांवों में नोटिफाइड होने के बावजूद जमीन पर वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अधिकारियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की नीति के लिए शासन स्तर से गाइडलाइन्स जारी की जाएंगी, जिससे स्थिति स्पष्ट होगी।

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