Wednesday 26th of March 2025

प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी में योगी सरकार, बनेगा देश का पहला कपड़ा पार्क

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  March 25th 2025 10:23 AM  |  Updated: March 25th 2025 10:23 AM

प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी में योगी सरकार, बनेगा देश का पहला कपड़ा पार्क

ब्यूरो: UP News: प्रदेश की सरकार अब यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार ने अब इसके लिए बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की है। जानकारी के मुताबिक, देश का पहला टेक्सटाइल पार्क कानपुर जिले के करीब होगा। 875 एकड़ भूमि पर इस पार्क का निर्माण किया जाएगा, जहां कपड़ा मशीनरी का उत्पादन किया जाएगा। राज्य के दस जिले, जिनमें लखनऊ के करीब पीएम मित्रा पार्क भी शामिल हैं, इन नए कपड़ा पार्कों के निर्माण को देखेंगे। नतीजतन, यूपी का कपड़ा क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा और राज्य कपड़ा उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा।

 

टेक्सटाइल पार्क के लिए मशीनरी के आयात के लिए चालीस हजार करोड़ का बजट अलग रखा गया है। यह मशीनों को वितरित करने जा रहा है। यह अगले चार से पांच वर्षों में चार लाख करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा। इन उपकरणों को बनाने के लिए "मेड इन इंडिया" नामक एक टेक्सटाइल मशीन पार्क पीपीपी टर्न पर स्थित होगा, जो भोग्निपुर के करीब है। इसके अतिरिक्त, इस स्थान से 30 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया जाएगा।

 

टेक्सटाइल केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश

टेक्सटाइल मार्केट को 2030 तक 350 डॉलर के मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए चार लाख करोड़ रुपये की मशीनरी की आवश्यकता होगी। यह अगले पांच वर्षों के दौरान दस गुना बढ़ सकता है। इन मशीनों को बनाए रखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होगी। इस पार्क में कपड़ा-संबंधी मशीनरी बनाई जाएगी, जो अभी भी यूरोप, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन और वियतनाम से आयात किए जाते हैं।

 

ये राष्ट्र टेक्सटाइल उद्योग को वाइटल क्लीनिंग मशीन, फ्लैट क्लीनिंग मशीन, डाइविंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, सिलाई मशीन, रोगी गाउन मशीन और तकनीकी वस्त्र मशीनों जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के साथ आपूर्ति करते हैं। हालांकि, अब वे कानपुर में बनाए जाएंगे। यहाँ भोगनिपुर के करीब चपगराटा गांव में कानपुर में एक कपड़ा पार्क के निर्माण की योजना को लागू किया जाएगा। इस पार्क में 200 से अधिक बड़ी और मध्यम आकार की इकाइयाँ स्थापित होंगी। कई बड़े निगमों के संबंध में भी इस पर चर्चा की गई है।

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