Wednesday 16th of April 2025

प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, 16 अप्रैल से शुरु होगी नई योजना

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  April 15th 2025 07:00 PM  |  Updated: April 15th 2025 07:00 PM

प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, 16 अप्रैल से शुरु होगी नई योजना

ब्यूरो: UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 16 अप्रैल से बालवाटिका अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 29 अप्रैल तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश के को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को बालवाटिका के रूप में विकसित कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाना है। सुनहरी शुरुआत बालवाटिका के साथ नाम से चलाया जा रहा यह अभियान न सिर्फ बच्चों की शिक्षा की नींव को मजबूत करेगा बल्कि समुदाय को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जोड़ेगा।

 

क्या है अभियान का उद्देश्य?

सामुदायिक सहभागिता के जरिए प्रारंभिक बाल्यवस्था में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना

3 से 6 साल के बच्चों को बालवाटिका भेजने के लिए माता-पिता और समुदाय को प्रेरित करना

5 से 6 साल के बच्चों को स्कूल की कक्षा-1 के लिए तैयार करना

सभी 3 से 6 साल के बच्चों को बालवाटिका से जोड़ना।

 

विभिन्न गतिविधियां होंगी आयोजित

जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में 16-17 अप्रैल को प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की सहायता से प्रभात फेरी/रैली की योजना बनाई जाएगी। अभियान के लक्ष्यों और मुख्य बिंदुओं को उजागर करने के लिए 18 से 21 अप्रैल को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। 22 से 23 अप्रैल को उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समुदाय के बीच रोल प्ले, नाटक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए रोचक कहानियों का आयोजन, कठपुतली शो और बच्चों को खुद कहानी सुनाने या अभिनय करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

 

तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों की उपस्थिति में 24 और 25 अप्रैल को रंगोली, नृत्य, संगीत, गीत, कविता, पेंटिंग और मिट्टी और कागज का उपयोग करके कुछ बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अभियान के लक्ष्यों पर 28 और 29 अप्रैल को पीटीएम और एसएमसी बैठकों में चर्चा की जाएगी।

आपको बता दें कि सह-स्थित आंगनवाड़ी सुविधाएं विशेष रूप से परिषदीय विद्यालयों में संचालित की जाती हैं। ये केंद्र बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ पोषण और स्वास्थ्य देखभाल भी देते हैं। सरकार इन संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है ताकि बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

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