ब्यूरो: UP News: प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत राज्य सरकार ने खासी उपलब्धियां हासिल की हैं।
भारत सरकार की तरफ से तय 14 इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना प्रदेश में हो चुकी है। इनकी लागत लगभग 47 करोड़ रुपये है, जिसके तहत अत्याधुनिक प्लांट और मशीनरी की आपूर्ति की जा रही है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अनुमान है कि इन केंद्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 15 हजार महिलाओं को लाभ मिलेगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आत्मनिर्भरता
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार, राज्य सरकार ने 10,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। यह राशि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदान की गई है। यह कदम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि उनकी उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दे रहा है।