ब्यूरो: UP NEWS: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसानों को समय पर, कम लागत वाला ऋण मिले, ताकि वे कर्ज मुक्त खेती कर सकें।
हाल के वित्त वर्ष 2024-2025 में 71 लाख से अधिक किसानों को सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली। सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह सुविधा अतिरिक्त 25 लाख किसानों तक पहुंचाई जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को प्राथमिकता के आधार पर केसीसी कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की मदद से जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी किसान कृषि ऋण जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच से वंचित न रहे, केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी योग्य किसानों को केसीसी कार्यक्रम से जोड़ा जाए।
खेतों तक पहुंचेगा कम ब्याज का कर्ज। सीएम योगी की सोच है कि खेती को फायदे का सौदा बनाया जाए। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कम ब्याज दरों पर फसली कर्ज मिलेगा। इसके बाद किसान समय पर बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इससे उनकी उपज बढ़ती है और आमदनी में सुधार होता है। साथ ही किसान साहूकार के कर्ज के जाल में भी नहीं फंसते।