उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, सीएम धामी ने दी जानकारी

देहरादून, उत्तराखंड, 28 जनवरी। उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें उत्तराखंड हाईड्रोजन नीति 2026, हेल्थ वर्कर्स को 5 साल बाद आपसी सहमति से ट्रांसफर लेने जैसे कुल 8 प्रस्ताव मंजूरी किए गए।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले :

1. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग : राज्य में ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें आपसी सहमति के आधार पर जनपद स्तर पर तबादले का अवसर मिलेगा।

2. राजस्व विभाग : अब भूमि अधिग्रहण के अलावा सीधे भूमि मालिकों से आपसी समझौते के तहत जमीन खरीदी जा सकेगी, जिससे परियोजनाओं में तेजी आएगी।

3. सिडकुल से जुड़ा निर्णय : पराग फार्म की जमीन जो सिडकुल को दी गई है, उसे किसी अन्य को बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। हालांकि सिडकुल को सब-लीज की अनुमति होगी।

4. जनजाति कल्याण विभाग : देहरादून और उधमसिंह नगर समेत चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पद स्वीकृत किए गए।

5. जल मूल्य प्रभार से जुड़ा फैसला : उत्तराखंड में गैर-कृषि कार्यों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटियों में जल मूल्य प्रभार लागू होगा। साथ ही भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क देना होगा।

6. उच्च शिक्षा विभाग : उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत जीआरडी को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। यह प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में विधानसभा में लाया जाएगा।

7. हवाई पट्टी से जुड़ा निर्णय : चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर सहमति बनी। दोनों हवाई पट्टियां संयुक्त संचालन में रहेंगी।

8. उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 : ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत मिलने वाली सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति फैसला करेगी।