CM योगी ने प्राइवेट बस चालकों को एक साथ दी अच्छी और बुरी खबर, जानें मुख्यमंत्री का आदेश

ब्यूरो: UP News: लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की और भावी कार्ययोजना पर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने जो निर्देश दिए, उनसे बस मालिकों के लिए अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें हैं। एक तरफ सीएम योगी ने कहा है कि 15 साल से पुरानी बसों को हटा दिया जाना चाहिए। वहीं, सिटी बस सेवा में निजी ई-बस संचालकों को मौका दिया जाना चाहिए।

क्या ये बसें बंद होने जा रही हैं?

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शहरी परिवहन के लिए पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ ईंधन वाली बसों को बढ़ावा देने से सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। 15 शहरों में फिलहाल 700 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। कोई भी डीजल या सीएनजी बस 15 साल से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। इनकी जगह ई-बसें चलाई जानी चाहिए।

ई-बस संचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी

इसके अलावा सीएम ने कहा कि सिटी बस सेवा में निजी ई-बस संचालकों को मौका दिया जाना चाहिए। इनके किराए को व्यापक जनहित के मद्देनजर विनियमित किया जाना चाहिए। बसों के लिए रूट और पार्किंग स्थल तय किए जाने चाहिए। निकटवर्ती कस्बों को इन निजी ई-बसों से जोड़ा जाना चाहिए। शहरी परिवहन के लिहाज से यह एक अच्छा प्रयास हो सकता है।

सीएम योगी ने पार्किंग को लेकर भी दिए निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि शहरों में कारों को पार्क करना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था स्थान, मांग और समय के आधार पर की जानी चाहिए। शुल्क एक समान होना चाहिए। स्थानीय व्यवसायियों और दुकानों, कार्यालयों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक पास बनाए जाने चाहिए। हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पार्किंग की आड़ में राज्य में कहीं भी अवैध वसूली न हो रही हो।

सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने जिला मुख्यालयों पर प्रत्येक नगर निकाय में स्मार्ट नगर पालिका बनाने की कार्ययोजना बनाई है। जीवन को आसान बनाने के लिए स्मार्ट नगर पालिकाओं में डिजिटल गवर्नेंस, जलभराव की समस्या, वायु और जल प्रदूषण की निगरानी जैसी मूल्यवर्धित नागरिक सेवाएं, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइट प्रबंधन, प्रदर्शनी स्थल, ऑडिटोरियम, वेंडिंग जोन, डिजिटल लाइब्रेरी और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने जैसी बहुमूल्य सुविधाएं होंगी। इन निकायों को स्वस्थ तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। इसके लिए बजट अलग रखा गया है। एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं।