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प्रदेश में बढ़ते अपराधियों के लिए 20 नई हाईटेक जेल बनाएंगे सीएम योगी

By  Shivesh jha -- March 21st 2023 07:31 AM
प्रदेश में बढ़ते अपराधियों के लिए 20 नई हाईटेक जेल बनाएंगे सीएम योगी

प्रदेश में बढ़ते अपराधियों के लिए 20 नई हाईटेक जेल बनाएंगे सीएम योगी (Photo Credit: File)

उत्तर प्रदेश में जेलों की क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या के बारे में खबरों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में 20 नई हाई-टेक जेल बनाने का फैसला किया है। ये जेल 11 जिलों में बनाये जायेंगे जहां वर्तमान में कोई जेल नहीं है।

इसके अलावा नौ जिलों में एक केंद्रीय जेल व अन्य जेलों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जबकि कुछ जेलों में बैरकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर इस संबंध में भारी भरकम बजट जारी किया गया है और कारागार विभाग को कार्यों को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दे दी गई है।

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ये जेल हाईटेक होंगी। सरकार ने नई जेलों के निर्माण को पूरा करने के लिए दो से पांच साल का लक्ष्य रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। 

इससे पूर्व एक उच्च स्तरीय बैठक में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं की ओर से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्य की केन्द्रीय एवं जिला जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की उपस्थिति के कारण भीड़भाड़ है।

बैठक में जेल मैनुअल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नई जेलों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया था। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि वर्तमान में 13,669 कैदियों को समायोजित करने की क्षमता के विरुद्ध यूपी की सात केंद्रीय जेलों में 15,201 कैदी बंद हैं जो कि 111 प्रतिशत का अनुपात है।

इसी तरह, 49,107 कैदियों की क्षमता वाली 62 जिला जेलों में 194 प्रतिशत के अनुपात में 95,597 कैदी बंद हैं। 306 कैदियों की क्षमता वाली दो उप-जेलें हैं जिनमें 664 कैदियों को रखा गया है, जिसका अनुपात 216 प्रतिशत है। महिला सेंट्रल जेल की क्षमता 120 कैदियों की है, जिसमें से 148 कैदियों को 123 प्रतिशत के अनुपात में हिरासत में रखा गया है।

इसके बाद कारागार विभाग ने राज्य के 11 जिलों में नई जेलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में एक अन्य बैठक के दौरान सीएम ने मंजूरी दे दी।जैसे ही सरकार ने नई जेलों के निर्माण के लिए बजट जारी किया, उनके निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया। खासकर राज्य के उन जिलों में जहां एक भी जेल नहीं है।

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