CM Yogi In Gorakhpur: जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश (Photo Credit: File)
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आयुष्मान कार्ड बनवाकर इलाज की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। कार्ड न होने की दशा में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विवेकाधीन कोष से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
जनता दर्शन में सुनीं लोगों की समस्याएं
सीएम योगी ने उक्त निर्देश गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे। सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा।
प्रदेश वासियों की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज की शीर्ष प्राथमिकता है।
इसी क्रम में आज महाराज जी ने @GorakhnathMndr परिसर में 'जनता दर्शन' में आए लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश दिए। pic.twitter.com/Z1KD9tnVCu
200 लोगों की सुनीं समस्याएं
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान एक महिला ने आवास की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला की समस्या को संवेदनशीलता से देखें। महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए। जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
पैसे के अभाव में किसी इलाज नहीं रुकने पाएगाः CM
इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी इलाज नहीं रुकने पाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
