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यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित, सीएम योगी ने कही 1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने की बात

यूपी विधानसभा में आज अनुपूरक बजट सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सदन के अंदर बजट को ध्वनि मत से पारित किया गया। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने सदन में कहा कि यूपी ने आज कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में 9 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों को 1.81 लाख करोड़ रुपये की अदायगी की है।

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Vinod Kumar
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यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित, सीएम योगी ने कही 1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने की बात

UP  Supplementary budget: चर्चा के बाद यूपी विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। ध्वनि मत से बजट को सदन में पारित किया गया। इस दौरान सदन में योगी आदित्यानाथ भी मौजूद थे। सदन में कल 33 हजार 700 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। इस बजट का बड़ा हिस्सा नई योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। 

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बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने सदन में कहा कि यूपी में अभूपतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। यूपी आज छह एक्सप्रेस हाईवे वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 9 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी इन्फ्रा ने यूपी के विकास को रफ्तार दी है। बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों को 1.81 लाख करोड़ रुपये की पेमेंट की है। 

भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को देखते हुए यूपी 1 ट्रिलियन का टारगेट पूरा करेगा। पिछले 5 वर्षों  में यूपी में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। यूपी डाटा सेंटर के साथ साथ निर्यात का हब बना है। यूपी का निर्यात 2015-16 में 50 हजार करोड़ रुपये था। आज ये निर्यात 1.56 लाख करोड़ पहुंच गया है। 

अनुपूरक बजट की खास बातें

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■ इन्क्यूबेटर्स को बढावा देने तथा स्टार्टअप को संगठित करने हेतु रूपये 1000000000

■ स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण हेतु रुपये 3000000000

■ उत्तर प्रदेश में होने वली जी-20 सम्मेलन के बैठकों हेतु रूपये 250000000 

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■ महाकुम्भ 2025 प्रयागराज के आयोजन हेतु रूपये 5215500000 

■ इको-टूरिज्म के विकास हेतु रुपये 200000000

■ आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन हेतु रूपये 169300000 का प्रावधान किया गया है।

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■ उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के आयोजन हेतु रुपये 2965600000

■ स्मार्ट सिटी मिशन हेतु रुपये 8990000000 



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