यूपी में LPG गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई, 1483 जगहों पर छापेमारी, केस दर्ज

लखनऊ, 14 मार्च। यूपी में आम लोगों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य-रसद विभाग और जिला प्रशासन ने प्रदेशभर में आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी के साथ छापेमारी की है और कार्रवाई की जा रही है, जिससे कहीं भी किसी प्रकार की कमी या अव्यवस्था ना होने पाए। इसी क्रम में मुख्य सचिवद्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम सुनिश्चित किए जाएं।

घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई

बता दें कि यूपी पहला राज्य है, जहां कालाबाजारी के खिलाफ सबसे पहले और ताबड़तोड़ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जनपद स्तर पर प्रवर्तन टीमों द्वारा शुक्रवार को कुल 1483 जगहों पर निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 4 FIR दर्ज की गई, जबकि LPG गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 20 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 19 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है।

उपभोक्ताओं को सुनिश्चित की गई LPG गैस रिफिल डिलीवरी

प्रदेश में कार्यरत 4108 LPG गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के सापेक्ष LPG रिफिल की डिलीवरी सुनिश्चित कराई गई है। वितरकों के यहां एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आवश्यकतानुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम, की गई कर्मचारियों की तैनाती

आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी और किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए खाद्यायुक्त कार्यालय में पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त होम कंट्रोल रूम में भी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं प्रदेश के सभी जनपदों में भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, जो लगातार कार्यरत हैं।

मामले को लेकर फील्ड में सक्रिय है जिला प्रशासन

उपभोक्ताओं को एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति बाधित न हो और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।