यूपी बजट 2023 का 2024 पर क्या असर पड़ेगा ? (Photo Credit: File)
लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। ये योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 2017 में आई योगी सरकार का 7वां बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे आम बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। इस बजट में उन्होंने शिक्षा, युवा, रोजगार पर भी काफी फोकस किया है।
इस बजट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्र-छात्रों के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट- स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है।
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है।
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि कपड़ा उद्योग में 31 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
- बजट में कहा गया कि प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है।
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से छह वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। चार लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार कराया गया।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये. वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है।
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों के साथ प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- बजट में कहा गया कि इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टाटर्अप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टाटर्अप्स नीति हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
