यूपी: उम्रकैद की सजा काट रहे वृद्ध, अशक्त कैदियों को जल्द रिहाई दी जाएगी

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संवेदनशील कदम उठाते हुए राज्य की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अतिवृद्ध कैदियों और गंभीर रूप से बीमार दोषियों की रिहाई के लिए शुक्रवार को रिपोर्ट मांगी।

मानवीय कारणों से योगी आदित्यनाथ सरकार बंदियों को राहत देने का काम कर रही है. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक माह के भीतर प्रदेश की सभी जेलों में बंद ऐसे बंदियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

यूपी सरकार ने राज्य की जेलों के कायाकल्प के लिए कई सुधार किए हैं। मुख्यालय स्तर पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जैसे कैदियों के लिए कौशल विकास और उनके मानवाधिकारों की निगरानी।

राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जेल अधिकारियों से जल्द रिहाई के पात्र कैदियों की सूची मांगी है।

यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों की रिपोर्ट जिनमें निर्णय हो चुका है, सरकार को भेजी जाए। 70 वर्ष से अधिक आयु के या गंभीर बीमारियों से पीड़ित कैदियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अगले दो महीनों के भीतर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अन्य सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए दो सप्ताह के भीतर आवश्यक प्राथमिकताएं स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

हालांकि इस संबंध में कुछ सावधानी भी बरतने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश बंदी परिवीक्षा नियमावली एवं जेल नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार रिहाई के लिए प्राथमिकता तय करने को कहा गया है।

इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि दोषी को रिहा करने की स्थिति में ध्यान में रखे जाने वाले कई प्रावधानों को भी सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए, क्या किया गया अपराध समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित किए बिना व्यक्ति तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है? क्या कैदी के भविष्य में अपराध करने की कोई आशंका है? क्या एक सजायाफ्ता अपराधी फिर से अपराध करने में अक्षम है? क्या जेल में कैदी को और हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है? और क्या कैदी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कैदी की समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त है?