Thursday 24th of April 2025

योगी सरकार बदलेगी यूपी के शहरों का चेहरा, विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  April 24th 2025 12:31 PM  |  Updated: April 24th 2025 12:31 PM

योगी सरकार बदलेगी यूपी के शहरों का चेहरा, विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित

ब्यूरो: UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के शहरों को स्वच्छ, आकर्षक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाया है। राज्य और केंद्र सरकार की पहल के तहत शहरी विकास विभाग ने इस वर्ष शहरी विकास के लिए लगभग 25 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बजट से राज्य के बड़े और छोटे शहरों में आवास, सड़क, सीवर, पेयजल और स्वच्छता सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शहरी विकास विभाग ने जो बजट निर्धारित किया है, उसमें राज्य योजनाओं के लिए 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक, केंद्रीय योजनाओं के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक और राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) के लिए 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। सरकार के अनुसार, इससे आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा और "जीवन की सुगमता" को बढ़ावा मिलेगा।

 

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों का भी खास ध्यान रखा गया है

इसके साथ ही वाराणसी, मथुरा और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों में सड़कों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। प्रशासन के अनुसार, इन सभी योजनाओं से शहरी जीवन में काफी बदलाव आएगा।

केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2,421 करोड़ रुपये से वित्त पोषित किया जाएगा। इसमें शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, खर्च किए गए पानी का निपटान और लोगों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना जैसे कार्य शामिल होंगे। इसके साथ ही अमृत 2.0 योजना के तहत हरित क्षेत्रों, जल निकायों और सीवरों के निर्माण में 4,100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह योजना खास तौर पर मध्यम आकार और छोटे शहरों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना: 6,066 करोड़ रुपये

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) को 6,659 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 6,066 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए जाएंगे। इस पहल के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, शहरी गरीबों के लिए स्वयं सहायता संगठनों, प्रशिक्षण सुविधाओं और आश्रय गृहों के लिए 150 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।

 

सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है यूपी

देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश तेजी से शहरीकृत होता जा रहा है। नतीजतन, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत बढ़ रही है। झुग्गी-झोपड़ियों, टूटी सड़कों, जल निकासी संबंधी चिंताओं और गंदगी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए ये सरकारी पहल महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, केंद्र के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम राज्य के विकास को और गति प्रदान करेंगे। योगी सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश के शहरों को सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक बनाने की उम्मीद है।

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