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उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की तर्ज पर पांच बस पोर्ट होगा विकसित, 1,000 करोड़ का होगा निवेश

By  Shivesh jha -- March 17th 2023 07:12 AM
उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की तर्ज पर पांच बस पोर्ट होगा विकसित, 1,000 करोड़ का होगा निवेश

उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की तर्ज पर पांच बस पोर्ट होगा विकसित, 1,000 करोड़ का होगा निवेश (Photo Credit: File)

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर अपग्रेड करने की योजना बनाई है। प्रथम चरण में पीपीपी मॉडल पर 23 बस स्टैंड का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए निजी विकासकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया चल रही है। पांच बस स्टॉप के लिए निजी डेवलपर्स का चयन लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू होगा। 

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) को हवाई अड्डों की तर्ज पर पीपीपी मॉडल का उपयोग करते हुए इन पांच बस स्टैंडों को बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निवेश से 2,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरी के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। शेष बस स्टॉप के लिए विकासकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। 

बोली प्रक्रिया के माध्यम से विभाग को कई निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें यूपीजीआईएस (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भी शामिल थे। विभाग ने वर्तमान में बस स्टैंड निर्माण को लेकर पांच निवेशक सह विकासकर्ता को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्य सचिव और फिर कैबिनेट की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति की मंजूरी के बाद इस पर काम शुरू होगा। 

अनुमान है कि इस महीने के अंत तक उन्हें एक आशय पत्र (एलओआई) भी जारी कर दिया जाएगा। पांच बस स्टैंडों में कौशाम्बी बस स्टेशन, लखनऊ में विभूति खंड बस स्टेशन, प्रयागराज सिविल लाइंस बस स्टेशन, पुराना गाजियाबाद बस स्टेशन और आगरा फोर्ट बस स्टेशन शामिल हैं। इन बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए ओमेक्स और एसपीजी बिल्डर्स सहित कई अन्य बिल्डरों की बोली शामिल की गई है। 

प्राप्त निवेश प्रस्तावों के अनुसार कौशांबी बस अड्डे पर 245 करोड़ रुपये, विभूति खंड पर 307 करोड़ रुपये, प्रयागराज सिविल लाइंस में 276 करोड़ रुपये, पुराना गाजियाबाद में 114 करोड़ रुपये और आगरा फोर्ट बस अड्डे पर 22 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। निगम को बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के अलावा आईटी से संबंधित एक अन्य श्रेणी में भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

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