UP News: मेरठ मेडिकल कॉलेज में 3 जूनियर डॉक्टरों को किया निलंबित, जानिए क्या है मामला

ब्यूरोः उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज मेरठ में तीन जूनियर डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। इन डॉक्टरों पर इमरजेंसी में तीमारदारों से मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। 

ये है मामला 

जानकारी के अनुसार मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव निवासी दीपक के 5 वर्षीय पुत्र कुणाल के दाएं हाथ का अंगूठा सोमवार शाम कट गया था। दीपक अपने भाई देवेंद्र और भाभी प्रीति के साथ पुत्र को लेकर मेडिकल काॅलेज की इमरजेंसी में पहुंचे थे। पट्टी करते समय बच्चा रोने लगा तो परिजनों ने चिकित्सक को आराम से उपचार करने के लिए कहा, जिस पर उनकी चिकित्सकों से कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने दीपक और देवेंद्र को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पीड़ितों ने थाने पहुंचकर घटना की तहरीर भी दी।

इन जूनियर डॉक्टरों को किया निलंबित

वहीं, इस मामले का वीडियो भी वायरल हुई था, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और तीन जूनियर चिकित्सकों को निलंबित किया। वहीं, डिप्टी सीएम के निर्देशानुसार कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. आरसी गुप्ता ने 3 सदस्यीय समिति गठित की। इस मामले में जूनियर डॉक्टर अभिषेक वर्मा और आदित्य यादव एमएस तृतीय वर्ष और अब्दुल मन्नान एमएस प्रथम वर्ष को निलंबित किया गया है। 

आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाईः सीओ

इस मामले में सिविल लाइंस सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मारपीट के मामले में पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज की जांच कर मारपीट करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ में तीमारदारों एवं जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा दिए आदेश के क्रम में प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ द्वारा वीडियो में दिख रहे 03 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया…

— Servant Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 24, 2023

 अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगीः ब्रजेश पाठक

उधर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।