ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे की मिली अनुमति, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज (Photo Credit: File)
ब्यूरो : वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को 'वजूखाना' क्षेत्र को छोड़कर, पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" की अनुमति दे दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर सील कर दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण करेगा। हालाँकि, यह अनुमान है कि इस आदेश को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जाएगी।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा, "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वाजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।"
मई में, चार महिला उपासकों ने एक आवेदन दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद, एक प्राचीन हिंदू मंदिर होने के संकेत प्रदर्शित करती है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इससे पहले 14 जुलाई को कहा था, "हमने अदालत के सामने अपनी बात रखी... माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया... हमने एएसआई द्वारा साइट की जांच की मांग करते हुए जिला अदालत के सामने अपना दृष्टिकोण रखा... हमें अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।"
इससे पहले 6 जुलाई को, ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द एक याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर कहा कि मामला 19 मई, 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब उसने निर्देशों के कार्यान्वयन को 6 जुलाई, 2023 तक के लिए टाल दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाते हुए कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, वाराणसी की देखरेख और निर्देशन में ज्ञानवापी परिसर के परिसर में "शिवलिंग" के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" को यह कहते हुए स्थगित कर दिया था, "चूंकि विवादित आदेश के निहितार्थ बारीकी से जांच के योग्य हैं, इसलिए आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।"
पीठ ने "शिवलिंग" की आयु निर्धारित करने के लिए एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था।
