UP : सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 100 करोड़ से सुधरेगी प्रदेश की सेहत

लखनऊ :  निर्धन और जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजग योगी सरकार इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कहीं फंड की कमी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी क्रम में योगी सरकार ने चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अंतर्गत आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (परिवर्तित नाम-आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के सुगम संचालन के लिए राज्यांश के रूप में 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि को 31 मार्च 2024 तक विभिन्न मदों में खर्च किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 

विभिन्न शर्तों व प्रतिबंधों के साथ दी गई स्वीकृति

योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, अन्य बीमा योजनाएं तथा आयुष्मान भारत- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के 42 मानक मदों में खर्च के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ इसकी वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके तहत वित्तीय नियम संग्रह में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी व अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन के लिए भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी व अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि महानिदेशक, परिवार कल्याण इस धनराशि के साथ ही पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन 31 मार्च, 2024 तक अवश्य कर लेंगे तथा समायोजन सुनिश्चित कराते हुए शासन को भी अवगत कराएंगे। किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिए शासन की सहमति प्राप्त की जानी होगी। धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जाएगा जिसके लिए इसका प्राविधान किया गया है। धनराशि संस्था को निर्गत किए जाने के दिन से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाएगा। 

करोड़ो लोगों को मिल रहा योजना का लाभ

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना में केंद्र के साथ ही राज्य भी अपनी ओर से धनराशि प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्ष में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। इसके साथ ही यूपी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की भी शुरुआत की गई है। आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 6 वर्ष में करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 5 लाख रुपए तक निशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से मेडिकल सेक्टर में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है।