सुप्रीम कोर्ट में मंज़ूर हुई OBC आरक्षण पर योगी सरकार की याचिका (Photo Credit: File)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था। याचिका में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए कहा था।
इसी के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर जल्द सुनवाई करने की मांग भी की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की याचिका मंज़ूर कर ली है।
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जानकारी के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की मेंशनिंग की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले को जल्द सुना जाना चहिए। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है।
इस बाबत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दलील है कि ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाएंगे।
-PTC NEWS
