परिवहन हेल्पलाइन- 149 यानी एक कॉल पर लाइसेंस, आरसी, चालान, परमिट आदि की जानकारी/शिकायत तथा समय-सीमा में निस्तारण

Lucknow: डिजिटल परिवहन विभाग 'समय का साथी' बन गया है। एक क्लिक पर इसकी सुविधाएं आमजन के लिए उपलब्ध हैं। एक तरफ़ जनसुविधा केंद्र से 45 परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और 90 फीसदी से अधिक शुल्क ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे तो दूसरी तरफ परिवहन हेल्पलाइन- 149 यानी एक कॉल पर लाइसेंस, आरसी, चालान, परमिट आदि की जानकारी/शिकायत तथा समय-सीमा में निस्तारण भी होगा। योगी सरकार के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने खुद को डिजिटल रूप से समृद्ध करते हुए नई पहचान बनाई है। 

परिवहन विभाग की योजनाएं व उसका सम्पूर्ण विवरण

1. फेसलेस परिवहन सेवा@ सीएससी: (1.50 लाख CSC/जन-सेवा केन्द्र; 45 सेवाएँ):

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन के उपरान्त प्रदेश के हर ब्लॉक और कस्बे में 45 परिवहन सेवाएँ नज़दीकी CSC/जन-सुविधा केन्द्र से उपलब्ध कराई जाएँगी। 90% से अधिक शुल्क ऑनलाइन स्वीकार किए जाएँगे, जिससे दफ्तरों की भीड़ व जनता का समय-खर्च और घटेगा। ग्रामीण, बुज़ुर्ग और महिलाओं को घर-नज़दीक सेवा का विशेष लाभ मिलेगा। शिकायत/पूछताछ हेतु हेल्पलाइन और व्हाट्सऐप पर त्वरित जानकारी व ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

2. रोड-सेफ्टी के लिए ~70 नये इंटरसेप्टर वाहन (फ्लीट तैनाती):

ये आधुनिक वाहन तेज रफ़्तार, लेन उल्लंघन और नशे में ड्राइविंग जैसी गंभीर गलतियों पर तुरंत कार्रवाई करने में मदद करेंगे। सभी वाहन जनपदवार संवेदनशील मार्गों पर तैनात किए जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएँ कम हों और अनुशासन बढ़े। कार्रवाई पूरी तरह कैमरा/यंत्र आधारित होगी, इसलिए विवाद कम होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी।

3. आईआईटी खड़गपुर के साथ दीर्घकालिक तकनीकी-रणनीतिक एमओयू:

आईआईटी खड़गपुर के साथ प्रस्तावित समझौता सड़क-सुरक्षा में विश्व-स्तरीय तकनीकी सहयोग देगा। इससे दुर्घटना-हॉटस्पॉट की पहचान, स्पीड-मैनेजमेंट, सुरक्षित कॉरिडोर और प्रवर्तन-आधारित सुधार तेज़ी से होंगे। जिले-जिले की प्राथमिकताएँ तय कर नाप-तौल योग्य परिणाम (KPI) लिए जाएँगे, ताकि जनता को सीधे लाभ दिखाई दे।

4. सरल परिवहन हेल्पलाइन “149” (1800-1800-151 के साथ):

याद रखने में आसान तीन अंकों का नंबर “149” अब 24×7 सहायता के लिए उपलब्ध है। एक कॉल पर लाइसेंस, आरसी, चालान, परमिट आदि की जानकारी/शिकायत दर्ज हो जाती है और समय-सीमा में निस्तारण होता है। इससे नागरिकों को इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी और विभाग की छवि भी बेहतर होगी।

5. चालक-प्रशिक्षण अवसंरचना (IDTR/RDTC) की राज्य-स्तरीय घोषणा:

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसकी घोषणा की। 

IDTR (9 ): लखनऊ, बलिया, गोरखपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झाँसी, कानपुर नगर, शाहजहाँपुर, प्रयागराज।

RDTC (15—): वाराणसी, गोंडा, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आज़मगढ़, अयोध्या, बाँदा, मिर्ज़ापुर, इटावा, सहारनपुर, सीतापुर, जौनपुर, बिजनौर। इन केन्द्रों पर वाहन-चालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, सड़क-सुरक्षा, स्कूल-बस/पर्यटक-बस सुरक्षा और प्रथम-सहायता की नियमित कक्षाएँ चलेंगी। युवाओं को रोज़गार-उन्मुख कौशल मिलेगा, महिलाओं के लिए अलग बैच संभव होंगे, और बेहतर प्रशिक्षण से हादसे कम होंगे। सभी केन्द्र भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएँगे।

6. ATS (स्वचालित परीक्षण स्टेशन):

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उद्घाटन के उपरान्त प्रदेश के 14 कार्यरत ATS पर परीक्षण क्षमता बढ़ाई जाएगी और फिटनेस जारी करने की प्रक्रिया तेज़ व अधिक पारदर्शी होगी। 30 अगस्त 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 26-08-2025 को चार नये ATS को Final RC जारी हुए—AKRS ATS Pvt. Ltd लखनऊ; Sharp-N-India (Consortium) with Triplea Tech Integrator आगरा; M/s Air Sales Corporation कानपुर नगर, M/s Mamta Hygiene Products Pvt. Ltd. मीरजापुर—जिससे अब फिरोजाबाद, बिजनौर, झाँसी, मुरादाबाद (द्वितीय सहित), कानपुर देहात, वाराणसी, बरेली, फ़तेहपुर, रामपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर नगर और मीरजापुर में कुल 14 ATS सक्रिय हैं। नीति के अनुसार प्रति जनपद अधिकतम 03 ATS और एक आवेदक—एक जनपद में 01, राज्य-भर में अधिकतम 03 की सीमा; न्यूनतम 2 एकड़/2 टेस्ट-लेन, प्री-कमिशनिंग ऑडिट, CCTV/डेटा-लॉग तथा AFMS-VAHAN-eChallan इंटीग्रेशन अनिवार्य है।

7. RVSF (रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा):

मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन के उपरान्त चयनित कार्यरत RVSF केन्द्रों पर राज्य-स्तरीय जन-अभियान चलाया जाएगा ताकि पुराने/अफिट वाहनों की कानूनी स्क्रैपिंग, डिजिटल स्क्रैप-सर्टिफिकेट, कर-प्रोत्साहन और पर्यावरण-अनुकूल निपटान को बढ़ावा मिले। प्रदेश में RVSF स्थापित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 31.08.2025 तक 82 RVSF को मान्यता प्रदान की जा चुकी है, जिनमें से 39 केन्द्र वर्तमान में क्रियाशील हैं (पिछले सप्ताह 5 नये केन्द्र सक्रिय हुए)। आगे जनपद-वार लक्ष्य और नियमित निरीक्षण प्रणाली लागू रहेगी।

9. ADTC/ADTT (स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट):

मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन के उपरान्त चयनित जिलों के ADTC/ADTT केन्द्रों (वर्तमान में 18)पर लाइसेंस परीक्षण पूरी तरह कैमरा/सेंसर-आधारित तरीके से चल रहा है/ चलेगा—स्लॉट-बुकिंग, बायोमेट्रिक उपस्थिति और 100% वीडियो-रिकॉर्डिंग के साथ एक जैसे मानक लागू रहेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बाहरी हस्तक्षेप रुका है/रुकेगा। 

H/LMV-HMV के लिए मानकीकृत ट्रैक (हिल-स्टार्ट, रिवर्स-S, आपात-ब्रेक आदि) उपलब्ध रहेंगे। परिणाम तुरंत डिजिटल रूप में Sarathi से लिंक होकर जारी होगा। शिकायत-निवारण हेतु 149/व्हाट्सऐप सपोर्ट सक्रिय रहेगा। वर्तमान ADTC की संख्या: 18।