यूपी बनेगा सौर ऊर्जा का हब, योगी सरकार ने रखा 2030 तक 500 गीगावॉट सोलर पावर का लक्ष्य

ब्यूरो: UP NEWS: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य को सौर ऊर्जा का हब बनाने में जुट गई है। बिजली उत्पादन के अलावा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। सरकार इस कार्यक्रम के तहत रोजगार की नई संभावनाएं भी पैदा कर रही है। इस हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र विंध्य, बुंदेलखंड और आसपास के इलाके हैं।

हाल ही में राज्य सरकार ने हिंदुजा समूह और ऑस्ट्रेलिया की स्मार्ट एनर्जी काउंसिल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसके तहत 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आपको याद दिला दें कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य का सौर ऊर्जा उत्पादन मात्र 288 मेगावाट था। यह संख्या अब दस गुना बढ़ गई है और तेजी से बढ़ रही है।

योगी सरकार की पहल- सोलर मित्र योजना शुरू

इसके अलावा, सरकार ने सौर मित्र योजना शुरू की, जिसके तहत 60,000 युवाओं को सौर उद्योग में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये युवा सोलर पैनल लगाने, रखरखाव, ग्रिड कनेक्शन और ट्रांसमिशन जैसे कार्यों में दक्ष होंगे। पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ ही इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सौर ऊर्जा नीति 2022 में 2200 मेगावाट का अल्पकालिक लक्ष्य रखा गया है।

देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनाया जा रहा है। झांसी, जालौन, चित्रकूट, ललितपुर और कानपुर जैसे जिलों में बड़े सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। भगवान श्री राम की सूर्यवंशी विरासत को ध्यान में रखते हुए अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में बनाया जा रहा है। इसके बाद नोएडा के साथ ही 16 अतिरिक्त राज्य नगर निगम धीरे-धीरे सोलर सिटी में तब्दील हो जाएंगे।

इसके अलावा हर नगर निगम में सोलर पार्क बनाए जाएंगे, हाईवे और रेल की पटरियों के किनारे सोलर नेटवर्क बिछाए जाएंगे और स्ट्रीट लाइटों को रोशन करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। 5000 वर्ग मीटर से बड़ी इमारतों के लिए अब सोलर पैनल लगाना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर नक्शा पास नहीं होगा।

रोजगार का विकल्प

सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 2025-2026 तक 2.65 लाख रूफटॉप सोलर यूनिट और 2026-2027 तक 8 लाख यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा है। इस पर सब्सिडी दी जा रही है और कई व्यवसाय बिना डाउन पेमेंट के सुविधाजनक भुगतान में पैनल लगाने का विकल्प दे रहे हैं। राज्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के अलावा, योगी सरकार की यह पहल हजारों लोगों को रोजगार और आय प्रदान करेगी।